नागपुर :- प्रत्येक विभागाला त्यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये जेथे दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. अशा आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी शिरीष पांडे यांनी सांगितले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लौगिक छळापासुन संरक्षण ( प्रतिबंध,मनाई व निवारण ) कायदा 2013 या कायद्यान्वये शासकीय खाजगी सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याच्या अनुंषंगाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात सर्व विभागप्रमुख यांची बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा ॲङ स्मीता सिंगलकर, कल्पना निकोसे ( मेश्राम ), ॲङ निना डोग्रा, स्थानिक तक्रार समिती सदस्य संगीता मोटघरे उपस्थित होते.
बैठकीत कायदयातील नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदा-यांचे पालन न केल्यास मालकाला पन्नास हजार रुपयेदंड करण्याबाबतचे प्रावधान असून हा प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द व दुप्पट दंड आकारण्याचे प्रावधान आहे याबाबतही माहिती देण्यात आली. ॲङ स्मीता सिंगलकर यांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत तसेच त्यांच्या चौकशीबाबत मार्गदर्शन केले.
सर्व विभागाचे विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, अधिक्षक,संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक, डॉक्टर, जिल्हा सांख्यीकी कार्यालय, नगर विकास प्रशासन कार्यालय, महानगर, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र, अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परीषद आदींचे वरीष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
