![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/BJP-Half-page_page-0001.jpg)
संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-16.46.34_c08487b5.jpg)
– कार्यालयीन वेळेचा उडतोय फज्जा, शासकीय कर्मचाऱ्याकडूनच शासन निर्णय परिपत्रकाची पायामल्ली
– कामठी तहसील कार्यलयात लेटलतिफी अजूनही कायमच
कामठी :- केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कार्यालयात सुद्धा पाच दिवसाचा आठवडा लागू करण्याविषयी 12 फेब्रुवारी रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन 24 फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने लागू केलेल्या शासकिय निर्णयानुसार 29 फेब्रुवारी 2021 पासून शासकीय कार्यालयात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला.यानुसार कामठी तालुक्यातील समस्त शासकीय कार्यालयात पाच दिवसांचा आठवडा चा नियम लागू झाला असला तरी कामठी तालुक्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यानी या कार्यालयीन वेळेला ठेंगा दाखविला असून सकाळी 9.45 वाजता कित्येक कार्यालयाचे दारच उघडत नाही तर काही कार्यालयाचे दार उघडून बोटावर मोजणारे एक दोन कर्मचारी दिसून येतात मात्र बहुतांश कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी पोहोचत नसून शासकीय कर्मचाऱ्या कडूनच शासण निर्णय परिपत्रकाची सर्रास पायामल्ली केली जात आहे. तसेच मुख्यालयी राहण्याच्या नावावर कित्येक अधिकारी कर्मचारी घरभाडे भत्ताची सर्रास उचल करीत आहेत तसेच या शासकीय कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची लेटलतीफी अजूनही कायम आहे ज्याची प्रचिती कामठी तहसील कार्यलयात दिसून येते.खुद्द तहसीलदार गणेश जगदाडे सह इतर अधिकारी कर्मचारी आज या लेटलतीफ मध्ये दिसून आले त्यामुळे नागरिकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर चांगलाच संताप व्यक्त करणे सुरू केले आहे.
कामठी तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी कर्मचारी मुख्यालयी न राहता मुख्यालयी राहण्याच्या नावाखाली बेसिक पगाराच्या 8 टक्के , 16 टक्के असा घरभाडे भत्ता उचलतात .
बोटावर मोजणारे कर्मचारी मुख्यालयी राहत असून बहुधा कर्मचारी दूर अंतरावरून ये जा करून कर्तव्य बजावीत आहेत त्यातच राज्य सरकारने शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला असला तरी आठवड्यातील शनिवार व रविवार हे दोन सुट्ट्या निश्चित केले आहेत मात्र कार्यालयीन कामकाजात बदल करण्यात आले सकाळी साडे नऊ ते सायंकाळी सव्वा सहा वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाज सुरू राहण्याचे आदेश दिले यानुसार वर्षातील कामाचे 2088 तासाऐवजी आता 2112 तास झाले म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमाह 2 तास तर प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढले .आठवड्यात दोन दिवसांच्या सुट्टीनंतर नव्या उत्साहाने कर्मचारी काम करतील ,कुटुंबांना वेळ देऊ शकतील असे नियोजित असूनही शासकीय कर्मचारी ठरलेल्या शासकीय वेळेवर पोहोचत नसून सुट्टी होण्याच्या ठरलेल्या वेळे आधीच कार्यालयात शुकशुकाट झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
दैनिक देशोन्नतीच्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने आज 8 मे ला सकाळी 10.36 वाजता तहसिल कार्यालयात फेरफटका मारला असता खुद्द तहसिलदार गणेश जगदाडे उपस्थित नव्हते यासह एकही नायब तहसीलदार ऊपस्थित नव्हते, तलाठी, मंडळ अधिकारी पण नव्हते, तालुका कृषी कार्यलयात शिपाई यादव ला वगळून कृषी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी वर्ग कार्यालयात पोहोचलेच नव्हते, तालुका कृषी कार्यालय, निवडणूक शाखा,शिधापत्रिका, अन्न पुरवठा विभागात काहीं एक दोन उपस्थितांना वगळले असता इतर सर्व अनुपस्थित होते , हे तर बरेच कार्यालय कुलूप बंद च दिसून आले . इतर कर्मचारी हे अनुपस्थित दिसले, या तहसिल कार्यालयातील निवडणूक विभाग, संजय गांधी निराधार विभाग, सेतू, आस्थापना, तलाठी, महसूल राजस्व विभाग, आवक जावक, तालुकाकृषी विभाग, दुय्यम साहाय्यक निबंधक, आदी कार्यालयाची पाहणी केली असता या विभागातील अनियमिततेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आल्याचे दिसून आले. असून तहसील कार्यालयातील कित्येक विभागात लेटलतिफी दिसून आली .परिणामी कित्येक विद्यार्थी वर्ग तसेच गरजवंतांना साडे दहा वाजुनही कार्यालय उघडण्या पासून ते कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी येणाऱ्यांची वाट पाहावी लागली.
त्यामुळे राज्य सरकारच्या मन्सूब्यावर तालुक्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पाणी फेरने सुरू केले आहे तर दुसरीकडे 5 दिवसाच्या आठवड्यातुन कार्यालयीन कामकाजाचा फज्जा उडविण्यात शासनच कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरीकानी व्यक्त केली आहे.
तर या पाच दिवसांचा आठवडा लागू होऊन शनिवार, रविवार, हे 2 दिवस शासकीय सुट्टीचे दिवस शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळाले असले तरी आज बुधवारला ला सकाळचे साडे दहा वाजूनही तहसिलदार सह इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांची लेटलतीफि दिसुन आली तेव्हा जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर या लेटलतिफी कडे लक्ष पुरवतील असे अपेक्षित असताना खुद्द तहसिलदार गणेश जगदाडे लेटलतीफ करीत असतील तर तहसील कार्यालयातील संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या लेटलतिफी वर अंकुश कोण लावणार?असा प्रश्न येथील जागरूक नागरिक करीत आहेत.