नागपूर :- नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) पाणीपुरवठा विभागातील कथा संपतासंपत नाही. कंत्राटदाराप्रमाणेच विशिष्ट कर्मचाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांचे विशेष प्रेम आहे. त्यांना मॅनेज करण्यासाठी या विभागात बदल्या झाल्यातरी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले जात नाही, अशी परिस्थिती आहे.
पाणी पुरवठा विभगातील एका लिपिकाची बदली होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यावरही त्याला कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश धाब्यावर बसवून विभाग प्रमुखांनी संबंधितास महत्त्वाचे काम दिले आहे. यामुळे चर्चा रंगल्या असून इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पाणी पुरवठा विभागात अलीकडेच एका ठेकेदाराला विनिटेंडर कंत्राट दिल्याचे उघडकीस आले आहे. यापूर्वीसुद्धा अनेक ठेकेदार पाणी पुरवठा विभागातच पडून राहायचे. एका ठेकेदाराने हमीपत्र काढून त्यावरच पुन्हा नवा ठेका घेतला होता. हा प्रकार समोर आल्यानंतर काही ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांवर काहीच कारवाई केली नसल्याने सर्वांचीच हिंमत वाढली आहे.
१८ मे २०२२ ला लिपिकवर्गीय वरिष्ठ साहाय्यक कर्मचाऱ्याची कुही पंचायत समितीमध्ये बदली करण्यात आली. ३१ मे २०२२ च्या मध्यान्हानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त करावे, असे स्पष्ट निर्देश सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी काढले होते. तरीही संबंधित कर्मचारी सहा महिन्यांपासून ठाण मांडून आहे. परंतु, जलजीवन मिशन योजना २०२२-२३ ची अंमलबजावणी तत्काळ व सुलभतेने करणे, टंचाईच्या कामाची तत्काळ अंमलबजावणीचे कारण देत तात्पुरत्या स्वरूपात या कर्मचाऱ्याची सेवा पाणी पुरवठा विभागात संलग्न करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले. त्यातही या कर्मचाऱ्याची मूळ आस्थापना आस्थापनाविषयक अर्थात मिनिस्टरी कॅडरची आहे. त्यांना अकाउंट कॅडरची जबाबदारी मागील अनेक वर्षांपासून देण्यात आली. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागात अधिकाऱ्यांऐवजी कर्मचाऱ्यांची अधिक ‘चलती’ असल्याचा सूर काही सुज्ञ कर्मचाऱ्यांनी आवळल्या आहे.
