मुंबई :- मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी गोरगरिब, वंचितांचा विकास करून विकसित भारत संकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने निर्धारपूर्वक वाटचाल केली आहे. सरकारी योजनांच्या निधी वाटपातील भ्रष्टाचार थांबवून गोरगरिब, गरजू वर्गांपर्यंत योजनांचे लाभ 100 टक्के पोहचविल्याने सुमारे 25 कोटी भारतीय दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे विधान परिषदेतील गटनेते आ.प्रवीण दरेकर यांनी बुधवारी केले. मुंबई भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दरेकर बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन उपस्थित होते. गरजेनुसार आर्थिक धोरणात केलेले बदल आणि राबवलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे आज देशाची अर्थव्यवस्था ही जगात पाचव्या क्रमांकाची बनली आहे असेही त्यांनी सांगितले.
दरेकर यांनी मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे 2014 पर्यंतचे चित्र आणि गेल्या 10 वर्षांत अर्थव्यवस्थेची झालेली घोडदौड, पायाभूत सुविधांचा 2014 पासून झालेला विकास याचा लेखाजोखा आकडेवारीसह सादर केला. ते म्हणाले की, 4 कोटी गरजूंना पक्की घरे, 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न धान्य, 14 कोटी कुटुंबांच्या घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, 10 कोटी गॅस कनेक्शन, 12 कोटी स्वच्छतागृहांची बांधणी, सौभाग्य योजनेमुळे ग्रामीण भागात 100 टक्के विद्युतीकरण, कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी 78 लाख फेरीवाल्यांना 10 हजार कोटींचे कर्ज, सरकारी निधीच्या वाटपात होणारी गळती थांबवून लाभार्थ्यांपर्यंत 100 टक्के पोचवणे ही मोदी सरकारच्या 10 वर्षांतील कामगिरीची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. 51 कोटी पेक्षा अधिक नागरिकांची जनधन बँक खाती सुरु केल्याने एका पैशाचीही गळती न होता सरकारी योजनांचे अनुदान, अर्थसाह्य थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. गेल्या 10 वर्षांत 34 लाख कोटी रु. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा झाले आहेत. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे 2016 पासून गेल्या 8 वर्षांत 26 हजार 500 कोटी एवढ्या रकमेचे व्यवहार युपीआय द्वारे झाले आहेत. 
यूपीए सरकारच्या कारभाराची तुलना भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारशी करत आज देशात घडलेले परिवर्तन दर्शवणारी आकडेवारीही आ.दरेकर यांनी यावेळी सादर केली. आ. दरेकर यांनी सांगितले की, 2014 साली एलपीजी गॅस सिलेंडर्स वर सरकारकडून मिळणारी सबसिडी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजने अंतर्गत थेट बँक खात्यात जमा करणे बंद केले होते. मोदी सरकारच्या काळात 2022 पर्यंत गरीब कुटुंबांची 73,000 कोटींची बचत डीबीटी मुळे झाली. 2014 साली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत केवळ 55 टक्के गावे रस्त्यांनी जोडली गेली होती. 2023 पर्यंत 99 टक्के गावे ही रस्त्यांनी जोडली गेली. 2014 साली माफक दरात औषधे पुरवणारी केवळ 80 जन औषधी केंद्रे देशात होती. तीच आजमितीला 10 हजार केंद्रे आहेत. 2014 साली ग्रामीण भागात सरासरी 12.30 तास वीज पुरवठा होत असे, आज तोच साडे बावीस तास होत आहे.
प्रत्येक घटकापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचावेत याला प्राधान्य देत त्या दिशेने प्रयत्न करण्यात आल्याचे आ.दरेकर म्हणाले. देश विकास हेच मोदी सरकारच्या सत्तेचे ध्येय असल्याने त्याच दिशेने विकास कार्ये झाली. त्यामुळेच देशाचा विकसीत, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने प्रवास गतीने सुरु आहे. आगामी पाच वर्षांमध्ये सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहीलेल्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा संकल्प मोदी सरकारचा आहे, असेही ते म्हणाले.
