- कोकण व पुणे महसूली विभागाची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक
- आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेबाबत देण्यात येणार सर्व जिल्ह्यांना प्रशिक्षण
मुंबई : सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी मान्सूनपूर्व कामे गतीने करावीत. त्याचबरोबर अचानक येणारी वादळे व पूर यामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी, या आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना तत्काळ मदत व पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून याचे सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणांना प्रशिक्षण द्यावे, असे निर्देश आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.
आज कोकण व पुणे महसूली विभागातील जिल्ह्यांची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून झाली. यावेळी मंत्रालय दालनातून आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार बोलत होते. या बैठकीला मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक संजय धारूरकर यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीव्दारे कोकण विभागीय उपायुक्त मकरंद देशपांडे, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी पी.बी.पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर, मुंबई महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नारळीकर, पालघरचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे, पालघरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण महाजन, सांगलीच्या अप्पर जिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख, साताराचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे (एनडीआरएफ) मुधोळकर तसेच दोन्ही विभागातील जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, आपत्ती कालावधीत शून्य मृत्यूदर हे शासनाचे ध्येय असून, आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा (Incidence Response System) राज्यात लागू करण्यात येत आहे. आपत्तीत प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व यंत्रणामध्ये योग्य तो समन्वय राहावा, यासाठी ही यंत्रणा काम करणार आहे. त्यामुळे या यंत्रणेसाठी लागणारे प्रशिक्षण व इतर माहिती जिल्हांना तत्काळ पुरवावी, अशा सूचना यावेळी वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिल्या.
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे आपत्तीला तोंड देत आहोत. यंदाच्या वर्षीही सरासरीपेक्षा जास्त व वेळेपूर्वी पाऊस येणार असल्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज पाहून त्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्ती निवारणाची कामे करण्यात यावीत. अचानक येणारे पूर, दरडी कोसळणे आदी आपत्तीला तोंड देण्यासाठी स्थानिक ठिकाणची प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान असली पाहिजे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पूर व अतिवृष्टीमुळे पाणी साठू नये यासाठी ज्या क्षेत्रात नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात आहे, तेथे पावसाळ्यापूर्वीची नाले सफाईची, धोकादायक वृक्ष तोडणे अथवा फांद्या तोडणे, रस्ते दुरुस्ती, बांधकामाची कामे पूर्ण करावीत. यंदाही पाऊस लवकर सुरू होणार आहे, हे लक्षात घेता सर्व यंत्रणांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आपली आपत्ती यंत्रणा बळकट करावी. विशेषत: मुंबई प्रशासनाचा रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मान्सूनपूर्व बैठका, नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करणे, तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणेची अंमलबजावणी करून कोणत्याही प्रकारच्या आपत्ती कालावधीत जिवीत हानी होवू नये, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. शासनाने मंजूर केलेले कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पातंर्गतची कामे गतीने करावीत, अशा सूचना यावेळी मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, कोल्हापूर, सातारा व सांगली या भागात वाढता पुराचा धोका लक्षात घेता राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची टीम कायमस्वरूपी या भागात राहण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. आपत्ती कालावधीत मदत करणाऱ्या साहसी टीमची नियुक्ती करून त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक अद्यावत करावेत. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने स्थानिक मागणीनुसार अद्यावत वाहने अथवा साहित्य मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत.
पावसाचे प्रमाण वाढल्यास दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी तात्पुरती निवारा केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. त्याची आतापासूनच तयारी करण्यात यावी. पूरप्रवण गावे, नदीकाठची गावे यांचा संपूर्ण अभ्यास करावा. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयांनी काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशा सूचनाही मंत्री. वडेट्टीवार यांनी बैठकीत केल्या.
कोकण विभागात पावसाळ्यात अनेकदा आपत्ती ओढावते. अशा वेळी स्थानिक ग्रामस्थांची मदत घेऊन तत्काळ मदत पोचविण्यासाठी पथके तयार करण्यात यावीत. या पथकांना लागणारे आवश्यक ते साहित्य पुरविण्यात येईल. तसेच प्रत्येक जिल्हा पातळीवर तरुणांचे पथक तयार करून त्यांना आपत्ती काळातील मदतीसंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात यावे. रायगड येथे राज्य आपत्ती निवारण पथकाचे दल तैनात ठेवण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे पथकही येथे तैनात करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक गावाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा करण्याच्या व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत आवश्यक साहित्यांची मागणी करण्याच्या सूचना विभागाचे प्रधान सचिव गुप्ता यांनी दिल्या.
यावेळी दोन्ही विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संभाव्य आपत्ती निवारणासाठी तसेच पावसाळ्यात करावयाच्या उपाययोजनासंदर्भात माहिती दिली.
