– कामगारांच्या संपानंतरही नागपूर महापालिकेने कचरा कंपनीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही
नागपूर :- महायुती सरकार आणि नागपूर महानगरपालिका यांची पावसाळ्यापूर्वी डेंग्यू, चिकनगुनिया अशा इतर डासांमुळे होणारा रोगांच्या प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी होती. दुर्दैवाने, नागपूरमध्ये पाणी तुंबल्यानंतर, आता डेंग्यू, चिकनगुनिया अशा इतर डासांमुळे होणारा रोग पसरले आहेत. एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीच्या कामगारांनी अचानक संप पुकारल्यामुळे शहरभर कचऱ्याचे ढिगारे साचले आहेत. त्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव, दुर्गंधी, माश्या इत्यादी वाढतील. सर्व परिस्थितीत नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप नागपूर जिल्हा (शहर) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्याकडे ए.जी. एन्व्हायरो आणि बी.व्ही.जी. इंडिया या दोन कचरा व्यवस्थापन कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, ज्यांनी ए.जी. एन्व्हायरोच्या कर्मचाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या अचानक संपावर कोणतीही कारवाई केली नाही, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पाच झोन मध्ये – लक्ष्मी नगर, धरमपेठ, हनुमान नगर, धंतोली आणि नेहरू नगर – अनेक निवासी परिसर आणि बाजारपेठांमध्ये दोन दिवसांपासून कचरा उचलला गेलेला नाही, त्यामुळे घरांमध्ये, फ्लॅट स्कीम्स, बाजारपेठ आणि हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये कचऱ्याचे ढिगारे साचले आहेत. काही नागरिक, दुकानदार इत्यादींनी काही प्रमाणात कचरा रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागात टाकला आहे. यामुळे डासांचा उपद्रव, दुर्गंधी आणि विविध प्रकारचे प्रदूषण यांसारख्या समस्या वाढतील.
कराराच्या अटी व शर्तींनुसार, नागपूर महानगरपालिकेला अचानक संपावर ए.जी. एन्व्हायरोचा करार रद्द करणे आणि कडक दंड लावणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने, अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी काम करत राहिल्यामुळे कोणतीही कारवाई केली नाही. सेवा सुधारल्या नाहीत आणि कंत्राटदारांवर तात्काळ कारवाई केली नाही तर नागरीकांना त्यांच्या घरातील कचरा नागपूर महानगरपालिकेच्या परिसरात टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, असे ठाकरे म्हणाले.
कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव झाल्यानंतरही 175 कोटी रुपये दिले
मी 28-06-2020 रोजी कचऱ्यात माती, दगड इत्यादी मिसळताना कंत्राटदार आणि नागपूर महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले होते. कंत्राटदारला काढून टाकण्याचे नोटिस जारी करण्यात आले होते. माझ्या या उघडकीस आलेल्या प्रकाराची आणि इतर प्रकारच्या अनियमितता आणि निकृष्ट सेवांचा विचार करून नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जानेवारी 2020 मध्ये ए.जी. एन्व्हायरो आणि बी.व्ही.जी. इंडियाचे कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नागपूर महानगरपालिकेचे प्रशासन कंत्राट रद्द केले नाही. उलट, नागपूर महानगरपालिकेने त्या ठरावानंतरही 175 कोटी रुपये कंत्राटदारला दिले आहेत, जो एक मोठा घोटाळा आहे.
निकृष्ट सेवा असूनही 315 कोटी रुपये दिले
नागपूर महानगरपालिका दररोज कचरा संकलन, ओला आणि सुका कचरा विभाजन, यांत्रिक हस्तांतरण आणि कचऱ्याचे वाहतूक, ब्लॅकस्पॉट्स दूर करणे इत्यादींसाठी दोन ठेकेदारांना दरवर्षी 70 कोटी रुपये पेमेंट करते. ठेकेदार सर्व बाबींमध्ये अपयशी ठरले आहेत. तरीही, नागपूर महानगरपालिकेने गेल्या 4.5 वर्षात 315 कोटी रुपये दिले आहेत.
नवीन स्थानकांवर 24 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही कचरा हस्तांतरण केंद्रे निवासी भागात सुरूच
सर्व 10 झोन मध्ये यंत्रीकृत कचरा हस्तांतरण केंद्रे विकसित करणे ठेकेदारांची जबाबदारी होती. आक्षेप असूनही, नागपूर महानगरपालिकेने 2023 मध्ये 50 कंपॅक्टर आणि 15 हुक लोडर खरेदी करण्यासाठी 24 कोटी रुपयांची निविदा काढली. तरीही, ठेकेदारांनी निवासी भागांमध्ये बेकायदेशीरपणे कचरा हस्तांतरण केंद्रे सुरू ठेवली आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जयप्रकाश नगरजवळ असे बेकायदेशीर कचरा हस्तांतरण केंद्र सुरू आहे.
