मुंबई :- महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.
राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
