कोदामेंढी :- येथील वार्ड क्रमांक चार मध्ये अरोली कोदामेंढी जि प क्षेत्राचे, जि प सदस्य योगेश देशमुख, यांच्या प्रयत्नाने सहा लक्ष रुपयाचे दलित वस्ती अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे काम रुपेश मेश्राम यांच्या घरापासून आज 24 नोव्हेंबर रविवार पासून येथीलच कंत्राटदार आकाश शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय नियमाप्रमाणे कामाच्या दर्शनी भागात फलक न लावताच सुरू झाल्याचे याच वॉर्डाचे सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार शैलेश वाघमारे यांनी आज दुपार दरम्यान प्रत्यक्ष कामावर नेऊन सांगितले. कंत्राटदार आकाश शेंडे हे वार्ड नंबर तीन मधील महात्मा फुले चौकातील महात्मा फुले व सावित्रीबाई यांच्या पुतळ्याचे शेड , वॉल कंपाऊंड व सौंदर्यकरण्याचे काम दोन महिन्यापूर्वी सुरू केले होते, मात्र जुन्याच पायव्यावर नवीन बांधकाम केल्याचे वृत्त विविध हिंदी व मराठी दैनिक, न्यूज टुडे ट्वेंटी फोर बाय सेवन इ पोर्टल या माध्यमांमधून प्रकाशित होताच ते काम आजही दोन महिन्यापासून बंद आहे, हे विशेष!
गावातील ज्या वार्डातील रस्ते पावसाळ्यात चिखलमय होतात, तिथे रेती टाकण्यासाठी ग्रामपंचायतकडे निधी उपलब्ध नसल्याच्या प्रकार दोन महिन्यापूर्वीच उघडकीस आला होता, अशा ठिकाणी सिमेंट रोड मंजूर करून त्या ठिकाणची पावसाळ्याची नागरिकांची अडचण दूर होणे गरजेचे असताना ,ज्या ठिकाणी आधीच सिमेंट रस्ते सुस्थितीत असून तिथेच पुन्हा मंजुरी कशी काय मिळाली? कोणत्या अभियंताने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिली? असा प्रश्न या निमित्ताने पावसाळ्यातील चिखलमय रस्त्याने त्रस्त असणाऱ्या कोदामेंढीवासियांना पडला आहे .
जन सुविधा या निधी अंतर्गत जि प सदस्य योगेश देशमुख यांनी पाच सौर पथदिप कोदामेंढी येथे मंजूर केले होते, मात्र ते सौर पथदीप ज्या ठिकाणी विद्युत खांब नसून अंधार असतो अशा ठिकाणी लावण्याऐवजी आधीच झगमगाहट असणाऱ्या हायमास्ट लाईटच्या खाली ते सौर पदी लावण्यात आले आहे. याबाबतही वरील सर्व वृत्तपत्रात व ई पोर्टलवर बातम्या प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या.
या सिमेंट रोडचे सुरू असलेले काम सुद्धा जिथे आधीच सिमेंट रोड सुस्थितीत आहे तिथे सिमेंट रोडचे काम सुरू असल्याने, जि प सदस्य योगेश देशमुख यांच्या निधीचा आवश्यक ठिकाणी वापर होत नसल्याने त्यांनी आजपर्यंत दिलेल्या निधीची चौकशी करून गरज नसलेल्या ठिकाणी वापर होत असल्यास, यापुढे सुरू असलेल्या व मंजुरीसाठी प्रतिक्षेत असलेल्या त्यांच्या कामावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काम सुरू होण्यापूर्वी निधीच्या गैरवापर तर होत नाही ना याची चौकशी करून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता द्यावी, जेणेकरून शासनाच्या निधीच्या गैरवापर थांबेल अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाव न प्रकाशित करण्याच्या केली आहे.
