नागपूर :- अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतचे दि. 28/08/2009 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थासमवेत योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां ची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन 2017 ते 18 या रोजीच्या शासन निर्णय दिले आहे. सदर योजने मध्ये शैक्षणिक व निवासी सोय तसेच डे -बोर्डिंग ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नामांकित निवासी शाळा योजने अंतर्गत सन दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 – 24 या शैक्षणिक वर्षात नामांकित शाळांची निवड करण्या बाबत आदिवासी विकास विभाग व महाराष्ट्र शासन यांची गठीत समितीची दिनांक 2/08/2023 रोजी नामांकित शिक्षण योजना अंतर्गत शिक्षणाचा लाभ घेत असलेले विद्यार्थी व पालक तसेच आदिवासी सामाजिक संघटना यांना विश्वासात न घेता तसेच कोणलाही कोणतीच सुचना न देता बैठक घेऊन शाळेचा कमी गुणांकन असल्याचे सांगितले व नागपूर शहरातील 10 शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्या शाळांची यादी 1 ) जी.एच.रायसोनी विद्यानिकेतन सुकळी ता.हिंगणा जिल्हा. नागपूर 2) जी.एच.रायसोनी विद्यानिकेतन अंबाझरी हिंगणा रोड, नागपूर 3) पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल कोराडी रोड गोधनी नागपूर 4) द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल शंकरपूर नागपूर या शाळांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अचानकपणे दिनांक 22/03/2024 रोजी काही शाळांनी पालकांना शाळेत बोलावून पालक सभा घेवून त्यांना शाळेची मान्यता रद्द झाल्याचे सांगितले शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता येणार नाही असे सांगण्यात आले त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान व मानासिक त्रास तसेच पालकांना होणारा मानसिक त्रास याचा विचार न करता शासनाने केलेला निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या व आदिवासी समाजाचा विरोधात आहे. कारण आदिवासी समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवण्याचे जणू षडयंत्र आहे. व्यक्तीचा सर्वांगिण विकासासाठी शिक्षण हे खुप महत्त्वाचे आहे व आज आदिवासी समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेवून समोर जात आहे हे शासनाला मान्य नाही. म्हणून सी.बी.एस.सी. सारख्या शाळेतून काढण्याचा डाव रचला आहे.
विद्यार्थांवर होणाऱ्या या अन्याय विरोधात आज दिनांक 26/03/2024 ला सकाळ पासून लहान लहान चिमुकले विद्यार्थी व पालकांनी आदिवासी विकास विभाग नागपूर येथे ठिय्या आंदोलन केले व सचिव आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांना मार्फत मा.अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर दशरथ कुळमते उपायुक्त नागपूर विभाग व नितीन ईशोकर प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व पालक वर्ग कडून निवेदन देण्यात आले. नागपूर येथील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शिक्षण योजने अंतर्गत मान्यता रद्द केलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता 12वी पर्यंतचे पूर्ण शिक्षण घेण्यास मान्यता प्रदान करावी. योग्य निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता आदिवासी विकास विभाग यांनी आदिवासी सामाजिक संघटना व पालक विद्यार्थी यांची नियमानुसार संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी. दि. 1/04/2024 पासुन मुलांना शाळेत पाठवित आहे जर मुलांना वर्गात प्रवेश न दिल्यास त्यांच्यावर व आदिवासी विकास विभाग यांच्यावर पोलीस कारवाई करण्यात येईल. दिनांक 1/04/2024 पर्यंत योग्य निर्णयाची मुदत दिली आहे. जर यानंतर समाधानकारक व योग्य न्याय न मिळाल्यास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पालक वर्ग व इतर सामाजिक संघटना तिव्र आंदोलन करतील यास जबाबदार शासन राहील असा इशारा देण्यात आला. यावेळी गंगाताई डी. टेकाम अध्यक्षा नागपूर जिल्हा, गोंगपा दिनेश सिडाम, अध्यक्ष नागपूर शहर गोंगपा शिला मरसकोल्हे, अध्यक्ष नागपूर शहर प्रिती पंधराम, उपाध्यक्षा नागपूर जिल्हा मिना कोकुर्डे, राजेश इरपाते, सुधाकर परतेती, राम भलावी, नंदा भलावी, प्रिती कुळमते,दिनेश शेराम, अभावि विजय परतेती, राहूल मसराम व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
