मुंबई :- मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे . तथापि, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री भुसे यांनी उत्तर दिले.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने डीसीपीएस (Defined Contribution Pension Scheme) व एनपीएस (National Pension System) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंदर्भात शिक्षकांना आपल्या खात्यांची नोंदणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप खाते उघडले नसेल, त्यांनी लवकरात लवकर खाते उघडावे, अशा सूचना भुसे यांनी यावेळी केल्या.
मंत्री भुसे म्हणाले की, जुनी निवृत्ती वेतन योजनेसंदर्भात अनेक तज्ञांनी उच्च न्यायालयासमोर आपले मुद्दे मांडले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 30 एप्रिल 2019 आणि 26 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित निर्णय दिले होते. त्यानुसार 10 मे 2019 रोजी शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले की, हा विषय विधी व न्याय तसेच वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही विभागांनी यावर भूमिका घेतली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य शासनाने कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेऊ नये.
