– ओबीसी विरोधी काँग्रेसकडून जनतेची दिशाभूल
मुंबई :- मोदी सरकारच्या 10 वर्षांतील गरीब कल्याण योजनांच्या यशामुळे काँग्रेसकडे प्रचारासाठी मुद्देच नसल्याने आरक्षण आणि संविधानाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसकडून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण यांनी गुरुवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, भाजपा मुंबई ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष नरेंद्र गावकर यावेळी उपस्थित होते. मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यास पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी कसा विरोध केला, याचे दाखले देत के लक्ष्मण यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढविला. मोदी सरकारने मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी आखलेल्या योजनांमुळे देशातील शोषित, वंचित समाज भारतीय जनता पार्टीच्या मागे उभा राहिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले .
के लक्ष्मण म्हणाले की, ओबीसींच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसने आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जातीय विभाजनाचे राजकारण सुरू केले आहे. काँग्रेसने कधीही ओबीसींना मानसन्मान दिला नाही, त्यांना आरक्षण दिले नाही. आता निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जातीय विभाजनाचे राजकारण करत आहे. 1961 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान असताना मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यास आपला विरोध असल्याबाबत त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातील उतारा के लक्ष्मण यांनी वाचून दाखविला. ”मला कोणतेही आरक्षण आवडत नाही, विशेषतः नोकरीत आरक्षण मान्य नाही. अकार्यक्षमतेला चालना देणाऱ्या अशा कोणत्याही पावलाच्या मी विरोधात आहे.
” एससी, एसटी, ओबीसींना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले तर सरकारी कामाचा दर्जा घसरेल असे म्हणत नेहरूंनी ओबीसींचा अपमान केला होता असेही श्री. के लक्ष्मण यांनी नमूद केले. 1955 मध्ये कालेलकर आयोगाच्या मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या शिफारशींवर नेहरूंच्या राजवटीत संसदेत चर्चाही होऊ दिली नाही. 1980 साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी सादर झाल्या होत्या. मात्र काँग्रेस सरकारने 1990 पर्यंत या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही. भाजपाच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही.पी.सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजीव गांधी यांनी या आरक्षणाला संसदेत कडाडून विरोध केला होता, याचे स्मरणही के लक्ष्मण यांनी करून दिले. डॉ.मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत असताना सच्चर समितीचा हवाला देत काँग्रेसने देशातील मुस्लिमांची स्थिती दलितांपेक्षा अधिक हलाखीची आहे असे चुकीचे चित्र रंगवून मतपेढीसाठी मुस्लिमांना झुकते माप दिले होते. घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा धार्मिक आरक्षणाला विरोध असताना काँग्रेसने त्यांच्या विचारांचा मान कधीच राखला नाही. डॉ.आंबेडकरांना लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेच पराभूत केले, असेही के लक्ष्मण यांनी सांगितले. 1981 मध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण हटवण्यासाठी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ सुधारणा कायदा’ काँग्रेसनेच आणला. 2009 च्या जाहीरनाम्यात नोक-या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षण देण्याचे वचन देण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षणामध्येच मुस्लिमांसाठी उप कोटा असावा अशी काँग्रेसची सुप्त इच्छा होती. कर्नाटकात देखील रातोरात मुस्लिमांना ओबीसी बनवून अनुसूचित समाजासाठीचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचे षडयंत्र काँग्रेसचे होते. देशभरात हेच मॉडेल राबवायची काँग्रेस ची योजना आहे, असेही ते म्हणाले.
भाजपा-एनडीए ने ओबीसींचा यथोचित सन्मान राखत मंत्रिमंडळात 27 ओबीसी, 12 अनुसूचित जाती, 8 अनुसूचित जनजातीच्या मंत्र्यांना स्थान दिले. दलित समाजाच्या व्यक्तीला आणि आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदी विराजमान केले. भावी पिढ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी समस्त ओबीसी समाजाने एकजूट होत भाजपा-एनडीए ला साथ द्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
