पर्यावरण पूरक आणि कार्यक्षम कोळसा वाहतूक हेच या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट
मुंबई :- कोळसा कंपन्यांच्या फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी (FMC) प्रकल्पांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, नवी दिल्ली इथे कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. कोळसा मंत्रालय दरवर्षी 885 एमटी कोळसा लोडिंग करण्याची क्षमता असलेले 67 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प (59 – CIL, 5- SCCL आणि 3 – NLCIL) हाती घेते. हे प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण होतील.
खाणींमधील कोळशाची रस्ते मार्गाने होणारी वाहतूक बंद करण्यासाठी, मंत्रालयाने फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पा अंतर्गत, कोळशाची वाहतूक आणि लोडिंग करणाऱ्या यांत्रिक प्रणाली मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. कोळशाचा चुरा करणे, त्याचा आकार निश्चित करणे आणि रॅपिड लोडिंग सिस्टम सह, संगणकाच्या मदतीने त्याचे जलद लोडिंग करणे, हे कोळसा हाताळणी प्लांट्स (CHPs) चे आणि कोळसा साठवणीच्या ‘सिलो’ (SILOs)चे फायदे आहेत.
कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप, वजन करण्यापूर्वीचे अचूक प्रमाण, जलद लोडिंग आणि कोळशाची उत्तम गुणवत्ता हे सर्व फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी (FMC) प्रकल्पांचे फायदे आहेत. लोडिंगचा वेळ कमी झाल्यामुळे रेक आणि वॅगन सहज उपलब्ध होतील. रस्त्यावरील वाहतूक कमी झाल्यामुळे प्रदूषण आणि डीझेलचा वापर कमी होईल.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि आयात केलेल्या कोळशा ऐवजी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या कोळशाचा वापर करून आत्मनिर्भर भारताचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 1.3 अब्ज टन आणि आर्थिक वर्ष 2030 मध्ये 1.5 अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. पर्यावरण पूरक, जलद आणि किफायतशीर कोळसा वाहतूक, हेच या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
