मुंबई : ‘राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते.
याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘सीमा प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सीमावर्ती बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होऊ नये अशी शासनाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनाही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असून त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला तसे आवाहन केले होते, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत सीमावर्ती भागात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासोबतच इतर मुद्दे सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार तीन मंत्र्यांची निवड या समितीसाठी करण्यात आली असून त्यांची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले. तसेच सीमावर्ती भागातील तरूणांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घ्यायला कर्नाटक सरकारला भाग पाडले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय राज्य शासनाच्या वतीने सीमावर्ती भागातील संस्थांना देण्यात येणारा मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी पुन्हा एकदा द्यायला सुरूवात केली आहे. सीमावर्ती भागातील शाळा आणि संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचा लाभ सीमावर्ती भागातील नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सीमालढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृतीवेतन १० हजारांहून २० हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. अशा निर्णयांच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन काळात बैठक बोलावल्याचे त्यांनी सांगितले.
