– खुले बाजार में मुँह मांगे दामों का बेच रहे अग्रवाल-जैन बंधु,IBM आदि सम्बंधित विभाग की चुप्पी से फलफूल रहा अवैध कृत,केंद्र सरकार को वर्षो से लग रहा चुना
नागपुर/यवतमाळ – केंद्र सरकार उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके मुलभुत अड़चनों को दूर कर सरल व्यवस्था करते जा रही,इस क्रम में कोयले आधारित प्रकल्पों को कोयला खदान भी आवंटन कर रही.लेकिन लाभार्थी इसका दुरूपयोग कर उद्योग बंद कर कोयले को खुले बाजार में बेच रही.इस ग़ैरकृत से सम्बंधित विभाग की चुप्पी से केंद्र सरकार की योजना को असफलता हाथ लग रही,साथ में राजस्व नुकसान भी सहन करना पड़ रहा.ऐसा ही एक प्रकरण यवतमाळ जिले का BS ISPAT से सम्बंधित प्रकाश में आया हैं.जिसके खिलाफ आबिद हुसैन ने केंद्र सरकार से गंभीर दखल लेने की मांग की हैं.
हुसैन के अनुसार यवतमाळ जिले के झरी तहसील अंतर्गत मार्की मांगली गांव क्षेत्र में M/S BS ISPAT को केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने एक निजी खदान आवंटन किया था.ताकि एनसा- वरोरा तहसील में उनके POWER PLANT और STEEL PLANT को भरपूर कोयला मिल सके.
इन्होंने जानकारी दी कि उक्त समूह की दोनों प्लांट वर्ष 2016 से बंद हैं.अर्थात उक्त दोनों प्लांट के नाम पर कोयला उत्पादन हो रहा और बंद फैक्ट्री की वजह से वर्ष 2016 से रोजाना सैकड़ों टन कोयला कहीं और भेजा जा रहा,अर्थात खुले बाजार में इसकी कालाबाज़ारी हो रही?.
हुसैन ने आगे कहा कि BS ISPAT को कोयला खदान से रोजाना उत्पादित होने वाले कोयले का 75% कोयला अपने दोनों PLANT में उपयोग करना था और शेष 25% कोयला COMMERCIAL MARKET में तय दर पर बेचने की अनुमति दी गई थी. हुसैन के द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई ROYALTY के अनुसार रोजाना कोयला MINES TO EUP-WARORA (70 KILOMETER) जा रहा हैं.जबकि WARORA में BS ISPAT की दोनों PLANT बंद हैं.अर्थात ROYALTY PLANT के नाम निकाल कर उन कोयलों की कालाबाज़ारी खुलेआम शुरू हैं?.
हुसैन के अनुसार नागपुर के जैन और अग्रवाल उक्त खदान के कोयलों की दलाली कर वणी कोयला बाजार में बेच रहे हैं.
इस संबंध में हुसैन ने कोयला मंत्रालय और IBM को सूचित कर न सिर्फ जानकारी मांगी बल्कि उक्त मामले की स्वतंत्र जाँच एजेंसी से करते हुए दोषी सम्बंधित अधिकारियों सह सभी पर कार्रवाई की मांग की.
उल्लेखनीय यह हैं कि उक्त मामले को लेकर जल्द ही MODI FOUNDATION जल्द ही IBM प्रमुख से मुलाकात करेगा,अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो देश हित में जनहित याचिका दायर करेगा।
