मुंबई :- मराठी भाषेचे संवर्धन आणि प्रसार, प्रचार व्हावा यासाठी मराठी भाषा विभागामार्फत विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेच्या संवर्धनाकरिता काम करणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना विविध उपक्रम राबविण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना मोठे पाठबळ मिळाले असून यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन त्यांचे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले.
महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यासह हैद्राबाद येथील तेलंगणा राज्य मराठी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्ष विद्या देवधर, मराठी वाङ्मय परिषद बडोदाचे कार्यवाह संजय बच्छाव, विलासपूर येथील छत्तीसगड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कपूर वासनिक, भोपाळ येथील मध्यप्रदेश साहित्य संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम सप्रे, कलबुर्गी येथील कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष गुरय्या स्वामी यांनी सोमवारी सायंकाळी मंत्री श्री.केसरकर यांची भेट घेऊन मराठी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणाबाबत आभार व्यक्त केले.
मंत्री केसरकर यांनी यावेळी मराठी भाषेच्या संवर्धनासंदर्भातील शासनाची भूमिका स्पष्ट करुन मराठी भाषा विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. राज्यात दरवर्षी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे विश्व मराठी संमेलनाचे देखील आयोजन करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच स्थापन झाला आहे. बृहन्महाराष्ट्र मंडळामार्फत साहित्य संमेलन आयोजित करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर युवक मंडळांची स्थापना करणे आणि विविध उपक्रम राबविण्यासाठी देखील अनुदान दिले जात आहे. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धींगत होण्यासाठी कार्य करणाऱ्या देशांतर्गत बृहन्महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त संस्था अथवा मंडळांना प्रत्येकी दोन लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने बृहन्महाराष्ट्र मंडळांनी त्यांच्या काही अडचणी अथवा मागण्या असल्यास कळवाव्यात, राज्य शासनाच्या वतीने त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव नामदेव भोसले, मराठी भाषा संचालक विजया डोनीकर, साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मिनाक्षी पाटील, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ.शामकांत देवरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
