– कर्नाटकच्या निकालाचा परिणाम
– राज्यं एका महिन्यात रिपोर्ट देणार
नवी दिल्ली :- कर्नाटकमध्ये पराभव झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष खडबडून जागा झाला आहे. भाजपने खासदारांच्या कामकाजाचा लेखा—जोखा सादर करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत.
भाजपातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात झालेला पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक या एकमेव राज्यात भाजपची सत्ता होती. परंतु, हे राज्य आता गमाविले आहे. कर्नाटकच्या निकालानंतर सत्ताधारी पक्ष सतर्क झाला आहे.
भाजप हायकमांडने सर्व राज्यांच्या प्रमुखांना सर्व खासदारांच्या कामकाजाचा लेखा—जोखा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यांनी एका महिन्यात रिपोर्ट कार्ड सादर करावयाचे आहे. यात खासदारांची लोकप्रियता, केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, खासदार मतदारसंघात किती वेळ घालवितात, खासदारांनी केलेली कामे आणि सोशल मिडीयातील सक्रियता अशा विविधांगी बाजूचा अभ्यास करून रिेपोर्ट कार्ड तयार केले जाणार आहे. 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी देताना या रिपोर्ट कार्डचा अभ्यास केला जाईल, असे सूत्राचे म्हणणे आहे.
70 कमकुवत लोकसभेवर लक्ष केंद्रित करा
दरम्यान, येत्या 30 मे पासून ते 30 जून पर्यंत देशभर ‘विशेष जनसंपर्क मोहिम’ राबविली जाणार आहे. यात देशातील 396 लोकसभा मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधला जाईल. या निमित्तान खासदारांच्या क्षेत्रात केलेल्या कामांची माहिती पथकांकडून जमा केली जाणार आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघात पक्षाची स्थिती कमकुवत आहे अशा मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष देवून तेथे पक्षाची स्थिती मजबूत करण्यावर भाजपचा भर राहणार आहे. पक्षाने अशा 70 लोकसभा मतदारसंघांची ओळख पटवली आहे ज्या ठिकाणी अगदी थोड्या मतांच्या फरकारने भाजपला विजय मिळाला होता किंवा पराभवत पत्करावा लागला होता.
महत्वाचे म्हणजे, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे भाजपच्या कपाळावर आठ्या आल्या आहेत. आगामी काळात विविध राज्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर या निकालाचा काय परिणाम होणार काय? याचे आकलन भाजपकडून केले जात आहे.
यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणात निवडणुका होणे आहे आणि त्यावर कर्नाटकचा निकाल काही परिणाम करणार काय? याचेही आकलन केले जात आहे.
छत्तीसगड-राजस्थानची चिंता
छत्तीसगडमध्ये निवडणूक तोंडावर आली आहे. मात्र, निवडणुकीच्या निकालाने चिंता वाढविली आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान दीर्घकाळापासून सत्तेत असल्यामुळे सत्ताविरोधी लाट निर्माण झाली आहे. याची तीव्रता किती आणि ती कशी कमी करता येईल याचीही योजना आखली जात आहे. याशिवाय, राजस्थानमधील भाजप नेत्यांमध्ये मतभेद जगजाहीर आहेत. येथील ‘वसुंधरा फॅक्टर’ने पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला काळजीत टाकले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजस्थानमधील मतभेदांचे वातावरण दूर करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
