कोळसा हाताळणी विभागातील प्रकार
नागपूर :- राज्यात वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी महानिर्मिती अहोरात्र परिश्रम घेऊन कोराडी वीज केंद्राला पाण्यासारखा पैसा पुरवत आहे. मात्र, कोळसा हाताळणी विभागातील वरीष्ठ अधिका-यांनी भाडेतत्वावर डोझर वाहन पुरविण्याच्या नावाखालीच या शासकीय पैशाची उधळपट्टी सुरू असल्याचे निविदा प्रक्रिया वरून दिसून येत आहे. २१०एमडब्लू/सिएचपी/टी-६६६ आरएफएक्स- ३००००३५१४४ – डोझर भाड्याने घेण्याचे काम (हेवी अर्थ मूव्हर बीडी-१५५ किंवा समतुल्य) कोळसा हाताळणीवर त्याचप्रमाणे ६६०एमडब्लू/सिएचपी/टी-४५६ आरएफएक्स -६१३९ – डोझर भाड्याने घेण्याचे काम अशा निविदांची उच्चस्तरीय चौकशी करून या तात्काळ रद्द कराव्या जेणेकरून शासकीय निधीचा अपहार होणार नाही. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष भुषण चंद्रशेखर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री, विरोधीपक्ष नेते वि.स., मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन तसेच महानिर्मितीचे व्यवस्थपकीय संचालक तथा अध्यक्ष यांना निवेदनातून केले आहे.
कोराडी वीज केंद्रात ठराविक कंत्राटदारांच्या हितासाठी डोझर वाहन पुरविणे हे कंत्राट नियमितपणे सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोळसा हाताळणी विभागाने यापूर्वी युद्धस्तरावर यंत्रणा वापरून तात्काळ निधीची उपलब्धता करून भाडे तत्वावर असलेली स्कूलबस, पोकलेन, लोडर, ट्रक व इतर जड वाहने तात्काळ स्वतः खरेदी केली. यातून त्याकामाशी संबंधित अनेक स्थानिक कंत्राटदारांवर उपासमारीची पाळी आली. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र वारंवार भाडे तत्वावर कोट्यवधी रुपयांची डोझर वाहन पुरविणे ही कामे खासगी कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. ही मोठी आश्चर्यकारक बाब आहे. ही कामे कुणाच्या दबावाखाली तर होत नाहीत? हा गंभीर विषय आहे. याची शासनाने दखल घ्यावी, असे भुषण चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
कोळसा हाताळणी विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी व आडमुठ्या कार्य पद्धतीमुळे या विभागात निविदा भरण्याच्या भानगडीत नवीन कंत्राटदार पडत नाहीत. यामुळे महानिर्मितीचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. डोझर वाहन भाडे तत्वावर न घेता त्याच दरात नवीन खरेदी केल्यास मोठा फायदा महानिर्मितीला होईल. कोळसा हाताळणी विभागातील निविदा प्रक्रिया कुणाच्या आर्थिक हितासाठी आहे. याची माहिती चौकशीतून स्पष्ट होईल. असे भुषण चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
अधिकारी व जड वाहन पुरविणारे पारंपरिक कंत्राटदारांचे मोठे रॅकेट महानिर्मितीत मागील वर्षानुवर्षे पासून कार्यरत आहे. हा महानिर्मितीच्या शासकीय निधीचा दुरुपयोग आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास सत्यवत माहिती उघड होईल. असे भुषण चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
“महानिर्मितीच्या कंत्राटदारीत घराणेशाही असल्याने १९८२ पासून कोराडी वीज केंद्रालगत असलेल्या स्थानिकांच्या झोपड्यात व राहणीमानात बदल झाला नाही. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. यात बदल घडवून आणणे हीच भूमिका आहे.”
– भुषण चंद्रशेखर जिल्हा उपाध्यक्ष, नागपूर (ग्रा)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
“महानिर्मिती धोरणच्या अनुषंगाने प्रकल्पबाधितांना किरकोळ स्वरूपाच्या कामात स्थानिक सहकारी संस्थांना प्राधान्य देणे नमूद असतांनाही अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे याचा विसर पडला. पण शासकीय निधीची उधळण अशा निविदा काढून ते लढवत असतात.”
– प्रफुल भालेराव कंत्राटदार, महानिर्मिती
“महानिर्मितीत ३ लाखाखालील निविदा कामासाठी मुख्य अभियंताच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. मग कोट्यवधी रुपयांची उधळण केल्याप्रकरणी शासनाने गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे.”
– उषा रघुनाथ शाहू अध्यक्ष, कामठी – मौदा विधानसभा,
राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस
