मुसलमानांनी अविलंब राजकीय शरणागती पत्करावी .. असा वातावरणीय फतवा दिसतो. एक फास संपला की दुसरा येतोय. सारखे सातत्य आहे. संपणे संपत नाही.
आता ताजे ‘वक्फ बोर्ड’ आलेय !
दम घ्यायला उसंत नाही. बिनाबोलाने आमची सुरक्षित मतपेढी व्हा असेच सांगणे दिसते. आता वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक आले. या वक्फ चर्चेने सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या घरचे काही जात नसले तरी मानसिक आघात होतोच. ते अधिक जिव्हारी लागते.
हे सर्व ठरवून चाललेय यात अजिबात शंका नाही.
इडी सीडी ने सरकारे पालथी केली. आदा दादा झुकत्याने तंबूत गेली. काही धसक्यात .. भयात मुकी जाहली. काहींचे हिंदूकरण जाहले. काहींना घरवापसीचा निरोप मिळाला.
आता मोर्चा समाज समूहाला दडपणात आणण्याकडे वळला की काय ?
हे अचानकच घडत असेल का ? शिवाय लागोपाठता दिसतेय. संघपूरक माध्यमे एकाचवेळेस मुद्दा झोतात आणतात. सूर ताल एकच !
वक्फ बोर्डाचा मनमानी कारभार, वित्तीय अनियमितता संपविणे आणि महिलांना बोर्डात स्थान मिळावे यासाठी हे वक्फ कायदा १९९५ संशोधन विधेयक आहे. स्वतः केंद्र सरकारने आणलेय. यात ४० बदल प्रस्तावित आहेत.
असेही प्रचारित असते की, भारतीय लष्कर आणि रेल्वे यानंतर जमीन मालकी हक्काबाबत वक्फ बोर्ड ३ ऱ्या क्रमांकावर आहे. वक्फकडे ९.४ लाख एकड जमीन आहे. त्यावर ८.७ लाख मालमत्ता आहेत. त्यांची अनुमानित किंमत १.२ लाख कोटी रुपये होते.
देशात एकूण ३२ वक्फ बोर्ड आहेत.
संघनिर्मित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हे विधेयक उचलून धरलेय. मंच म्हणतो, संशोधन विधेयकामुळे वक्फ पारदर्शी बनेल. मुस्लिम समाजाचे यामुळे भले होईल. उगाच विधेयकावर शंका करणे उचित नाही.
मुस्लिम बुद्धिजीवी व विचारवंत विधेयकाचे समर्थन करण्याचेही सांगण्यात येते.
दुसरीकडे सुधाराची ही बाब मुसलमानांनी मागणी केली काय ? तसे काही दिसत नाही. धाडकन मुद्दा टाकावा असे हे आहे. वक्फ एक निमित्त आहे.
मुस्लिम मान्यतेनुसार वक्फकडे जे आहे ते मुस्लिम समुदायाने दानात दिलेले असते. एकदा दानात दिले की नंतर त्याची चौकशी नको अशी ही मान्यता आहे.
एकूणत: राजकीय खेळीचा हा नवा प्रकार दिसतो. राजकीय कोंडी करण्यातली ही बाब दिसते. पण मुस्लिमांच्या लक्षात आता हे येतेय. कुठे व्यक्त व्हावे व कसे तेही कळतेय. त्यामुळे हाही फास फुसका ठरण्याची भारी चिन्हे दिसतात.
जी खेळी लोकांना कळते ती खेळी कशी ?
– रणजित मेश्राम
