विधानसभा निवडणुक २०२४ – महाराष्ट्रातील ओबीसी जनतेचा जाहीरनामा !

नागपूर :- महाराष्ट्राची आगामी निवडणुक ही, 12.16 कोटी जनतेच्या जीवनमानाच्या भविष्याची वाटचाल संबधाने महत्वाची घटना आहे. आपल्या दृष्टीने ही निवडणूक व येणारी सत्ता सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक ऊन्नत करणारी, वंचितासाठी अधिक न्यायपुर्ण व सहभागी तसेच समावेशी विकासात्मक नीती निर्धारण करणाऱ्या प्रतिनिधित्वासाठीची आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील 9.25 कोटी मतदार आपल्या विवेकाच्या अनुभवाची कसोटी लावणार आहे. आपल्या समोर, या जनप्रतिनिधींचा वा राजकीय पक्षाच्या नीतिचा व त्यावर विराजमान असलेल्या प्रतिनिधींचा जीवन अनुभव आहे. या आधारे या सर्वांची आगामी कृति, संविधानाच्या ऊद्देश व दिशेला साधक ठरणार की अधिक खडतर ठरणार याचे आकलन असणार आहे. हे प्रतिनिधित्व वा त्यांचे सत्ताकारण विशेष करुन कष्टकरी आणि वंचित व्यक्तिबाबत, अल्पसंख्याक बाबत अधिक न्यायपुर्ण, सन्मानपुर्ण करणारे आणि महिला व मुलींच्या सार्वजनिक सुरक्षित जीवनाची वाटचाल वृद्धींगत करणारे ठरावे, असे अपेक्षित आहे. येणारी राजसत्ता सामन्यांची, शेतकरी बळीराजाची आर्थिक व सामाजिक गळचेपी करणारी आणि प्रस्थापितांसाठी, धनीकांसाठी अधिक मखमली बिस्तरा साकारणारी व कार्पोरेटी संगनमताची राहणार आहे काय? याचेही चिंतन अपेक्षित आहे. प्रस्तावित राजकीय नेतृत्व काही मौलीक जीवन मूल्यांबाबत व आचरणाबाबत जबाबदार की सार्वजनिक संकेत व मानवी मूल्यांना तुडवून पुढे जाणारे हुकमी व हेकेखोर व अहंकारी आहेत, याबाबतचीही तपासणी करावी लागणार आहे. सरतेशेवटी आपण सर्व येणारी सत्ता, ही बलिदान व कष्टाने साकारलेली भारतीय लोकशाही व प्रगतीशील व सामाजिक न्यायाच्या संत महात्म्यांच्या विचार परंपरेने साकारलेल्या महाराष्ट्रीय रयतेचे निरपेक्षेता अधिक समृद्ध करणारी ठरावी या प्रतिक्षेत आहोत. कारण ओबीसी बहुजन हा परंपरागत सेवाकरी, कष्टकरी, श्रमजीवी आपल्या कृतिशी प्रामाणिक समुदायी असा आहे. आणि आजही परंपरेच्या ओझ्यातून आणि कष्टाच्या बोझ्यातून सुटलेला नाही. त्याची जीवन वाटचाल अधिक सुलभ व सुखमय होणार आहे काय? या काळजीने आपल्याला मतदानाला सामोरे जायचे आवाहन आहे.

राजकीय पक्षाला 7 आवाहन :याबाबत आपली भूमिका जाहीर करा. 

1-आपण सामाजिक न्यायवादी की बहुल जातवादी आहात?

2-पहिले जातजनगणना की, पहिले आरक्षणाची सीमा वाढवायची?

3-आपला पक्ष राज्यात जातिजनगणना करणार आहे काय?

4-आपल्या पक्षाच्या सल्लागार व केन्द्रीय तसेच राज्य कार्यकारिणीत ओबीसी किती?

5-आपल्या पक्षाने किती टक्के ओबीसीला ऊमेदवारी दिली?

6-आपला पक्ष राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी ओबीसी व्यक्तिस पाहण्यात इच्छुक आहे काय?

7-आपला पक्ष लोकसभा व विधानसभेत महिला आरक्षण धोरणा सोबत स्वतंत्र ओबीसी आरक्षण तरतुदिचे समर्थन करतो काय?

महत्वाचे.

● सामाजिक मागासवर्गीयांचे सर्वसमावेशी विकासात्मक निर्देशनासाठी जातीजनगणना करून, सर्व सामाजिक मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षण कायद्यात संशोधन करणे

● बहुजन सामाजिक मागासवर्गीय ओबीसीचा मुख्यमंत्री करने.

● मंत्रिमंडळाच्या रचनेत किमान एक उपमुख्यमंत्री ओबीसी वर्गाचा करने. व एक उपमुख्यमंत्री 50% लोकसंख्येच्या महिला वर्गाचा करने.

● मंत्री मंडळ रचनेत 40% मंत्री ओबीसी वर्गाचे करने.

●-कृषी मंत्री शेतकरी समुदायाचा करने.

● कृषी, पशुपालन, डेअरी, मत्स्य व बहुजन कल्याण विभागाची एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद संबधित सामाजिक वर्गाच्या लोकसंख्या प्रमाणात करने.

● ओबीसीला विधानसभेत राखीव जागा धोरण लागू करने.

● ओबीसीचा सरकारी व सलग्नित विभाग, विद्यापीठ, सार्वजनिक मंडळातील रिक्तपदांचा व बॅकलाॅग भर्ति पुढील एक वर्षात करने.

● स्थगित स्थानिक स्वराज्य निवडणूका त्वरित घेणे.

● ओबीसीचा बांठीया समितीने स्थानिक मतदारांच्या आडनाव आधारे तयार केलेला इम्पीरीकल डाटा रद्द करुन

व जातजनगणना आधारे इम्पीरीकल डाटा नव्याने तयार करने.

●, ओबीसीला लोकसंख्या आधारे राखीव प्रतिनिधित्व संबधाने संबधित जि प,पं स, ग्रामपंचायत कायद्यात बदल करने.

● राज्य मागासवर्ग आयोगाची भूमिका डावलून सरकारच्या दबावात मनमानी बेकायदा अहवाल तयार करने प्रकारावर रोक लावने.

● महाज्योती ऊपक्रमाचे स्वरुप बदलने व त्या ऐवजी, ऊच्च शिक्षणासाठी सर्व नोंदणीकृत ओबीसी ( पिएचडी, एमफील, नीट, जेईई, नेट, सेट, युपीएससी, एमपीएससी, पोलीस, पायलट प्रशिक्षण..) परिक्षार्थीसाठी निश्चीत करण्यात आलेले सहयोगधन बॅन्क ( डीबीटी) संबंधिताच्या खात्यात जमा करणे.

● जात आधारित आर्थिक विकास मंडळ प्रकार संविधान तत्व 14,15,16,46 चे ऊलंन्घन व मनुस्मृति प्रेरित असल्याने, थांबविणे.

●ओबीसी न्याय संबधाने वर्ष 2023-24 दरम्यान एकतर्फी निर्गमित सर्व अयोग्य शासन निर्णयात नव्याने वास्तववादी व यथायोग्य संशोधन करने.

● क्रीमिलेअर संबंधित निकषातील उत्पन्न मर्यादा 2017-2024 दोनदा वाढ अपेक्षित असतांना रु.8 लाखावर स्थिर प्रकाराचा निषेध.

●सरकारने एखाद्या जातीच्या आधारहिन व ऊठपटांग मागणीच्या मागे धावने बद करने.

●सरकारने जातवैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियेच्या मूलभूत कायदेशीर रचनेत कोणताही मनमानी बदल नाकारने.

● शिंदे समिती समितीद्वारे शोधलेला मराठा- कुणबी सहसंबधाचा दस्ताऐवज माहितीसाठी फक्त संबधितांसाठी ऊपलब्ध करने आणि इतर कृति बंद करने.

●बहुजन इतर मागास कल्याण विभागा अंतर्गत सुरु असलेल्या सर्व योजना, सर्व प्रवर्गासाठी समान न्याय धोरण अंतर्गत लागू करणे.

● मॅट्रीक पुर्व शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी च्या १>१० वर्गाच्या सर्व मुलामुलींसाठी लागू करने.

● मैट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना संबंधित वार्षीक उत्पन्न मर्यादा २.५ लक्ष करने.

● खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ओबीसीचूया आरक्षणात केलेली 50% कपात रद्द करुन, आरक्षण 19% करने.

● नॅशनल लाॅ स्कुल मध्ये ओबीसीचा आरक्षण कायदा लागू करने.

● घोषणेच्या 5 वर्षात 72 ऐवजी 44 वसतीगृहच सुरु झाले. म्हणून यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यात 500+500 पात्र 36000 मुलामुलीसांठी वसतीगृह व्यवस्थेचा स्वाधार योजना सुरु करने.

● परदेशी ऊच्च शिक्षण सहाय्य योजनेतील असमानामधील समान धोरण संशोधित करुन ओबीसी,व्हीजे, एनटी व एसबीसी साठी 200 विद्यार्थी साठी योजना सुरु करने.

●मुस्लिम व अल्पसंख्याक ओबीसी समुदायाच्या व्यक्तिस जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणाचे सुलभीकरण करने.

●सर्व नोंदणीकृत बलुतेदार कारागीर विश्वकर्मा छोटे व्यवसायी ऊत्पादन व कृति जीएसटी मुक्त करने व 250 युनिट पर्यंत विद्युतभार माफ करने.

तपशील. 

1-सामाजिक मागासवर्गीयांचे सर्वसमावेशी विकासात्मक निर्देशनासाठी जातीजनगणना करने व सर्व सामाजिक मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षण कायद्यात संशोधन करने. -जातजनगणना आधारे ओबीसी वर्गाची नोकरी, शिक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्था मधिल राजकीय राखीव प्रतिनिधित्वाची मर्यादा लोकसंख्या प्रमाणात करने.

-नव्या 2026 च्या परिसिमन प्रक्रियेत ओबीसीला विधानसभेत लोकसंख्या प्रमाणात राखीव जागांची तरतुद करण्याचा प्रस्ताव केन्द्र सरकारला पाठवा.

-त्यासाठी संविधान अनुच्छेद 330 मध्ये संशोधन करण्याबाबत, केन्द्र सरकारला प्रस्ताव पाठवणे.

-त्यात ओबीसी राखीव जागेत महिलांसाठी 50% आरक्षण कायदा करणे.

-अनुसूचित जाती व जमाती प्रमाणे ओबीसी व तत्सम वर्ग विकास सब प्लॅन तयार करने व ओबीसी समुदाय संबधित विभाग व अन्य जीवन संवर्धन ऊपक्रम योजना मध्ये लोकसंख्या प्रमाणात अर्थसंकल्प तरतुद करने.

2 -क्रीमिलेअर संबधाने–

-क्रीमिलेअर संबंधित उत्पन्न मर्यादेत 2017-2024 दरम्यान दोनदा वाढ अपेक्षित असतांना रु.8 लाखावर स्थिर प्रकाराचा निषेध.

-क्रीमिलेअर अंतर्गत ऊत्पन्न मर्यादा निकषात दर तिन वर्षात महागाई निर्देशांकाच्या आधारे व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार (रु. 12 लक्ष/2019) वाढ करने अपेक्षित होती.

-नाॅनक्रीमीलेअर प्रमाण पत्र वितरण कृतिची अभ्यास समितीद्वारे सम्पुर्णतः समीक्षा करुन, नव्याने यथायोग्य अंमल करने.

3-राज्य मंत्रिमंडळ रचना.

-बहुजन सामाजिक मागासवर्गीय ओबीसीचा मुख्यमंत्री करने.

-राज्य मंत्रिमंडळाच्या रचनेत किमान एक उपमुख्यमंत्री ओबीसी वर्गाचा करने. व एक उपमुख्यमंत्री 50% लोकसंख्येच्या महिला वर्गाचा करने.-

-मंत्री मंडळ रचनेत 40% मंत्री ओबीसी वर्गाचे करने.

-कृषी मंत्री पद शेतकरी समुदायाचा करने.

4-अर्थसंकल्प तरतुद संबधाने.

-कृषी, पशुपालन व डेअरी तसेच मत्स्य व बहुजन कल्याण विभागाची एकुण अर्थसंकल्पीय तरतुद संबधित सामाजिक वर्गाच्या लोकसंख्या प्रमाणात करने.

-शिक्षण विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतुद 9% करने.

-आरोग्य विभागाची अर्थ संकल्प तरतुद किमान 5% करने.

5- सरकारी व सलग्नित विभाग, विद्यापीठ, सार्वजनिक मंडळातील ओबीसी च्या सर्व रिक्तपदांचा व बॅकलाॅग भर्ति पुढील एक वर्षात करने.

6-ओबीसी शिक्षण सुविधा योजना.

– मॅट्रीक पुर्व शिष्यवृत्ती-

ही योजना १-१० वर्गाच्या सर्व ओबीसी मुलामुलींसाठी लागू करने.

-मैट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती –

यामधिल ऊत्पन मर्यादा समान न्याय अंतर्गत रु २.५ लक्ष करने.

-परदेशी शिक्षण-

ओबीसी, व्हीजे, एनटी व एसबीसी एकसंघ वर्गाची किमान 200 विद्यार्थ्यांसाठी लागू करने व संबंधित योजनेतील असमानामधिल संख्यात्मक समान धोरण बदलने.

-ओबीसीसाठी वसतीगृह- याबाबत 2019-2024 गत पाच वर्षात 100+100 मुला मुलींसाठी 36 ते 72 वसतीगृहाचा निर्णय करुनही केवळ 44 वसतीगृहच सुरु करण्यात आले.

-म्हणून आता ऊच्च शिक्षण घेणाऱ्या व वसतीगृहासाठी पात्र किमान 500-500 (36000 लाभार्थी ) ग्रामीण भागातील ओबीसी व्हीजे, एनटी व एसबीसी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाची व्यवस्था करने, अथवा पर्यायी स्वाधार देणे.

-बहुजन इतर मागास कल्याण विभागा अंतर्गत सुरु असलेल्या सर्व योजनात, सर्व प्रवर्गासाठी समान न्याय धोरण लागू करणे.(आश्रम शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिक्षण स्टायपेन्ड, सैनिकी शाळा प्रशिक्षण मेन्टेनन्स तत्सम योजना )

7- सर्व शासकीय अनुदानित शाळांचे शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत सामाजिक अंकेशन आधारीत सुविधां संम्पन्न करने.

8- सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षेच्या ऊपायांचे नियमन लागू करने.

9- शिक्षकांच्या शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रीयेत लींग संवेदनशीलतेचा अंतर्भाव करने.

10- शाळा आणि खाजगी शिकवणी वर्ग दरम्यानची अवैध, गैरशैक्षणिक संगनमती प्रक्रिया विरोधात नियमन करने.

11- स्थानिक स्वराज्य संस्था.

-सर्व मनपा,नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत च्या आमसभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण स्थानिक चॅनलवर करने.

-स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागीय विकास प्रक्रियेच्या दुर्बल घटक योजनेत, ओबीसीचा समावेश करने.

-स्थानिक स्वराज्य संस्था मधिल सर्व रिक्त पदातील ओबीसीचा बैकलाॅग दूर करने.

12- ओबीसी न्याय संबधाने वर्ष 2023-24 दरम्यान निर्गमित सर्व एकतर्फी व अयोग्य शासन निर्णयात नव्याने वास्तववादी व यथायोग्य संशोधन करने.

13- राज्य मागासवर्ग आयोगाला सरकारचा सांग काम्या करने व दबावात मनमानी अहवाल तयार करने प्रकारावर रोक लावने.

-वर्ष 2019 व वर्ष 2024 ला आयोगाने एकाच विषयावर वेगवेगळे अहवाल तयार केले व न्यायालयाने अमान्य केले. यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची गरीमाच संम्पुष्टात आणली आहे.

14- स्थगित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीची त्वरित अंमलबजावणी करने.

-ओबीसीचा बांठीया समितीने स्थानिक मतदारांच्या आडनाव आधारे तयार केलेला इम्पीरीकल डाटा रद्द करने.

-व राज्य निर्देशित जातीजनगणना आधारे नव्याने इम्पीरीकल डाटा तयार करने. – -व संबधित डाटा आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियमात, ओबीसी राखीव प्रतिनिधित्वाबाबत नव्याने संशोधन करने.-

-ओबीसी / नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या राखीव जागा संबधाने जीप, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये संशोधन करने.

– जीप,पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील अनुच्छेद 12(सी)/ १२(ग) मध्ये तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील अनुच्छेद १०( ग) मधे ओबीसी/

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवायच्या जागा…एकुण जागांच्या संख्येच्या २७% असतील. ऐवजी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या राखून ठेवायच्या जागा …एकुण जागांच्या संख्येच्या ‘शक्य असेल तेथे स्थानिक लोकसंख्या प्रमाणात असतील, अशा स्वरुपात संशोधन करणे.

15- शिंदे समिती समितीद्वारे शोधलेला मराठा- कुणबी सहसंबधाचा दस्ताऐवज माहितीसाठी फक्त संबधितांसाठी ऊपलब्ध करने आणि इतर कृति बंद करने.

-संबंधित माहिती ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयात ऊपलब्ध करने. त्यातून व्यक्तिस सहसंबध तपासण्याची सूचना करने. बाकी कृति बंद करने.

16-आर्थिक विकास मंडळाचा वर्गीय आधार ऐवजी ऊपवर्ग सोडून जात आधारित मंडळे व त्यातही मोजक्या जातीसाठीचा प्रकार करने हे, संविधान मूलभूत तत्व 14,15,16 व 46 ची अवमानना आहे व हा मनुस्मृति प्रेरित प्रकार थांबविणे.

-सवर्ण जातीसाठी आर्थिक विकास मंडळे ते सामाजिक न्याय तत्व विरोधी आहे.

-काही मुळ जातीच्या ऊपजातींच्या संस्थांना आर्थिक मदत प्रकार तर, संविधानाला मागे खेचण्याचा प्रकार आहे.

17-महाज्योती प्रकार, एकुणच लाभार्थी व प्रशिक्षण संबधाने मनमानी,भेदभावी व भ्रष्टाचाराला चालना देणारा असल्याने बंद करुन व त्या ऐवजी ऊच्च शिक्षणासाठी सर्व नोंदणीकृत ओबीसी ( पिएचडी, एमफील, नीट, जेईई, नेट, सेट, युपीएससी, एमपीएससी, पोलीस, पायलट प्रशिक्षण..) परिक्षार्थीसाठी निश्चीत करण्यात आलेले सहयोगधन बॅन्क ( डीबीटी) खात्यात जमा करणे.

18- सर्व नोंदणीकृत बलुतेदार कारागीर विश्वकर्मा छोटे व्यवसायी ऊत्पादन व कृतिला जीएसटी मुक्त करने व 250 युनिट पर्यंत विद्युतभार माफ करने

19-सरकारने जातवैधता प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेच्या मूलभूत कायदेशीर रचनेत कोणताही मनमानी बदल नाकारने.

-मुस्लिम व अल्पसंख्याक ओबीसी समुदायाच्या व्यक्तिस जातवैधता प्रमाणपत्र वितरणाचे सुलभीकरण करने.

20- सरकारने एखाद्या जातीच्या आधारहिन व ऊठपटांग मागणीचा प्रथम कायदेशीर आधार जाणून घ्यावा. त्यामागे धावने बद करने.

-कोणताही समुदाय उठतो आणि आमचा सामाजिक प्रवर्ग बदला, आमची जात बदला, जातीच्या नावात साधर्म्य बाबत मागणीवर, सरकारने चाबी लागल्या प्रमाणे ऊठपटांग बेकायदा धावने प्रकारावर आवर घालणे.

महाराष्ट्र >

● एकुण शेतकरी – 15285439 ,अल्पभुधारक -1200000 (79%)

●एकुण बेरोजगार (EX)- 5878000 (51लाख 20-40 वय), ओबीसी – 1075000.

●वर्ग 1 ओबीसी विद्यार्थी नोंदणी- 35,67893.

●वर्ग 10 ओबीसी विद्यार्थी- 18,34567.

●वर्ग 12 वी ओबीसी विद्यार्थी – 858945.

●एकुण ऊच्च शिक्षणातील विद्यार्थी- 2065743.

●एकुण नीट परीक्षार्थीं नोंदणी- 279104 , ओबीसी परिक्षार्थी – 98705.

●एकुण जेईई परिक्षार्थी नोंदणी -24596, ओबीसी विद्यार्थी- 11203.

●एकुण नेट परिक्षार्थी -1.95000, ओबीसी परिक्षार्थी- 62000.

●एकुण सेट परिक्षार्थी -98000, ओबीसी परिक्षार्थी 35000.

● एकुण क्यूट विद्यार्थी- 914103, ओबीसी विद्यार्थी-52312.

● एकुण युपीएससी परिक्षार्थी- 126570 तयारी, ओबीसी आवेदक परिक्षार्थी 35987.

● एकुण एमपीएससी परिक्षार्थी – 3.5 लाख तयारी, ओबीसी आवेदक परिक्षार्थी – 1.10 लाख.

● एकुण पीएच डी विद्यार्थी- 1100 ,ओबीसी विद्यार्थी 400.

● एकुण एमबीबीएस प्रवेश -10845 ( 5125+5720)

●एकुण अभियांत्रिकी प्रवेश – 164336