मुंबई :- एस टी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरीक इंधनावर परावर्तीत करण्यात येणार आहेत. एसटीच्या बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये शशिकांत शिंदे, प्रविण दरेकर, अनिल परब, अमित गोरखे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
एसटी महामंडळाकरिता ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापैकी ४५० बसेस खरेदी केल्या आहेत. तसेच एसटीच्या सध्याच्या बसेस एलएनजीमध्ये परावर्तीत करण्यात येणार असून एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. राज्यात ईव्हीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ईव्ही धोरण आणले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ३० लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर ६ टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु हा कर मागे घेण्याची घोषणा सभागृहात करण्यात येणार आहे. राज्यातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान ८० टक्के ईव्ही वाहने होतील यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. ईव्ही वाहनांचा वापर वाढला की प्रदूषण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. तसेच हिंजवडी परिसरातील होणारे प्रदूषण हे मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हीटी सुरू करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस घेण्याचा प्रयत्न असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही प्रदूषण मुक्त असावी असे शासनाचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
सर्व शासकीय वाहनेही इलेक्ट्रिक करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आमदारांनाही देण्यात येणाऱ्या वाहन कर्जावरील व्याज सवलतीही ईव्हीसाठीच देण्यात येतील. सर्व मंत्री यांची वाहनेही ईव्हीमध्ये बदलण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, रेडीमिक्स प्लांटना पूर्ण अच्छादन करण्याचा नियम शासनाने केला आहे. हिजंवडी परीसरात असलेल्या या रेडीमिक्स प्लांटलाही हा नियम लागू आहे. अशा प्रकारे पूर्ण अच्छादन न करणारे प्रकल्प बंद करण्याची कार्यावाही करण्यात येईल. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १७२ कोटी रुपयांच्या निधीच्या विनियोगबाबतही चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
