मुंबई :- रायगड जिल्ह्यातील जेएसडब्ल्यू कंपनीने पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) समोर विषय सध्या प्रलंबित आहे. याबाबतचा अंतिम निकाल आल्यावर याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी या विषयी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, कांदळवन संवर्धन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याची हानी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. जेएसडब्ल्यू कंपनीद्वारे पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जात आहे का, याची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. या कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या सह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत रायगडचे जिल्हाधिकारी, आयआयटी मुंबईचे प्रतिनिधी, CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) आणि MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादकडे सादर केला आहे.या कंपनीस १ कोटी ६० लाख ८० हजार रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई प्रस्तावित (एन्व्हायरमेंटल डॅमेज कॅम्पन्सॅशन) करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेतली असून, त्याचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
