– नागपुरातील वकिलांची मागणी,सदर पोलीस ठण्यात दिले निवेदन…
अर्जदार- अँड. राहुल परमेश्वर झांबरे,सह अन्य वकील मंडळी…प्लॉट न.31, जोशी वाडी, नागपूर 27
नागपूर :- महानगर पालिकेने 27 मार्च 2023 ला जाहिरात क्रमांक 752/ज. स./2023 चा अनुषंगाने कंत्राटी विधी अधिकारी सहायक या एकूण 3 पदासाठी जाहिरात काढली होती । त्यावर अर्जदार यांनी मनपा आयुक्तांकडे तक्रार नोंदविली होती की या जाहिरात मध्ये राज्य सरकार च्या बिंदू नामावली ला बाजूला ठेऊन मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करीत आरक्षणाला मूठमाती देण्यात आली आहे । जे संविधानातील मागासवर्गीयांचा नमूद असलेल्या आरक्षणाची गळचेपी करणारा आहे । तसेच यासंदर्भात राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कडेही तक्रार नोंदविण्यात आली आहे । त्याअनुषंगाने आयोगाने मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावली होती। त्यावर 18 मे 2023 मनपा तर्फे नोटीसीचे उत्तर आयोगाकडून अर्जदार यांना प्राप्त झाले । त्यामध्ये नागपूर महापालिकेने आस्थापना वर नसलेल्या पदाची भरती काढली असे कबुल करण्यात आले आहे । ही बाब अतिशय गंभीर असून असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे प्रथम दृष्ट्या दिसून येत आहे । त्यामुळे नागपूर मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांच्यावर कलम 120 ब, 420,467,468 अंतर्गत भादवी गुन्हा दाखल करावा.. अशी मागणी उच्च न्यायालयाचे वकील अँड. राहुल झांबरे, अँड. नितीन गवई, अँड. प्रतीक पाटील, अँड. राजन फुलझले, अँड. युवराज कांबळे, अँड. एम. बी. गडकरी यांच्यासह अनेक वकील मंडळींनी केली आहे… यासंदर्भात गुरुवार दि.22 जून 2023 ला नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून मागणीचे निवेदन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.. पोलिसांनी मनपा आयुक्तावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचा कायदेशीर मार्गाने लढा लढावा लागेल असा इशारा वकील मंडळींनी दिला आहे…
विशेष म्हणजे मनपा आयुक्तांना साधे पदाचे नाव जरी बदलवायचे असल्यास त्याला शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते । उदा.-अभिवक्ता आणि सिव्हिल कोर्ट एजंट या पदाचे नाव बदलवून विधी अधिकारी आणि सहायक विधी अधिकारी असे या करावयाचे करिता महाराष्ट्र शासनाला 9 फेब्रुवारी 2018 मध्ये शासन निर्णय क्रमांक ..नामपा-2017/प्र.क्र.41/नवि-26 नुसार मनपाने मंजुरी घेतली होती ।
परंतु मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी .यांनी हेतूस्फुरपणे कंत्राटी विधी अधिकारी सहायक हे पद तयार केले । याचा कोणताही अधिकार मनपा आयुक्तांकडे नाही । कारण नवीन पद तयार करायच असल्यास त्याची शैक्षणिक पात्रता, कामाचे स्वरूप, सेवा नियमावली ठरविण्याचे सर्व अधिकार हे राज्य शासनाला आहे। मात्र मनपा आयुक्तांनी या संदर्भात कोणाचीही परवानगी घेतली नाही । परस्पर निर्णय घेतला आहे । तसेच कंत्राटी विधी अधिकारी सहायक हे पदनाम आहे। त्याचा अंतर्गतच औद्योगिक न्यायालय/जिल्हा न्यायालय कामकाजकरिता 3 पदे निवळ कंत्राटी तत्वावर 6 महिन्याचा कालावधी करिता भरणार असल्याचे मनपा तर्फे सांगितले आहे । संविधानातील आरक्षणाचा तरतुदी नुसार बिंदु नामावली लागू होते । मात्र दुसरीकडे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी एकूण 3 पदाला एकेकी पद दाखविण्याचा प्रयत्न करून जाहिरात काढली आणि त्यानंतर एकेकी 3 पदावर उमेदवारांचा साक्षात्कार घेउन निवड यादी प्रसिद्ध केली । आणि त्यानंतर अर्जदार ला एकेकी 3 पदाला बिंदू नामावली लागू होत नसल्याचे सांगितले। त्यामुळे प्रथम दृष्ट्या असे दिसून येते की मनपा आयुक्तांनी सुनियोजित कट रचून आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना जाणीवपुर्वक या नियुक्ती पासून दूर ठेवले आहे ।
याशिवाय आस्थापना वर नसलेल्या जागेवर जाहिरात काढणे, निवळ यादी प्रसिद्ध करणे हे शासनाचे व उमेदवारांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येते । जसे की आस्थापना वर नसलेल्या जागेचा मानधन व मासिक वेतन, भत्ते, विविध सोयी, सुविधा हे कोणत्या वित्तिय तरतुदी यानुसार देण्यात येईल । शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन, वेतन इ. हे आस्थापना खर्चातून देण्यात येत असते । मात्र आस्थापना नसलेल्या जागेचा खर्च मनपा आयुक्त कुठून करणार आहे । त्यामुळे यावरून हे स्पस्ट दिसून येते की याचात आर्थिक हितसंबंध गुंतल्याची शक्यता नाकारता येत नाही ।
वरील विषयाचा अनुषंगाने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी एकूण 3 जागा असतांना त्याला एकेकी दाखवून बिंदूनामावली ला हरताळ फासले असल्याने तसेच गुन्हेगारी कट रचून मागासवर्गीय लोकांना नियुक्ति निवड प्रक्रिये पासून वंचित ठेवल्याने त्यांच्यावर कलम 120 ब अंतर्गत भादवी गुन्हा दाखल करावा ।
तसेच आस्थापना नसलेल्या जागेची जाहिरात दिल्यामुळे 420,467,468 भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा । तक्रारीचा अनुषंगाने तपास करून योग्य गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे…
