– अप्पर आयुक्तांनी कायम ठेवला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेश
अरोली :- मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने राजोली ग्रामपंचायतचे सरपंच यांना पाय उतार करण्यात आले. राजोली येथील काशिनाथ पोटभरे यांनी याबाबत ची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून 25 सप्टेंबर 2024 रोजी सरपंच अपात्र असल्याचे आदेश जाहीर केला यावर सरपंचांनी अपर आयुक्तांकडे अपील केले होते. मात्र मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे आढळून आल्याने अपर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेश कायम ठेवत सरपंचांना अपात्र घोषित केले.
परमधमय्या तुलसीदास मैनेनी असे अपात्र झालेल्या सरपंचाचे नाव आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीची ते सार्वत्रिक निवडणूक लढले होते. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून ते निवडून आले होते. 
10 जुलै 2024 च्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते, परंतु मुदतीच्या आत त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी (तहसीलदार मौदा) यांच्याकडे सादर केल्याचे आढळून आले नाही. याबाबतची नोटीस तहसीलदारांनी परमधमय्या मैनेनी यांना दिली होती. याबाबत तहसीलदारांचा अहवाल देखील प्रभावाने सादर करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदेशात वर्णन केलेले तथ्य आणि कारणे पाहता मैनेनी यांच्या विरुद्ध पूर्वलक्षी कारवाई सुरू असताना आणि कायद्याचे योग्य प्रतिक्रियेचे पालन न करता यांत्रिकरित्या कायद्याची चूक केली. जात छणनी समितीने जारी केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र कायद्यातील तरतूदिनूसार विहित मुदत सादर केलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना अपात्र ठरविले होते.
त्यानंतर अपर आयुक्तांनी अपीलार्थी व गैर अपिलार्थी तसेच त्यांचे अधिवक्ता यांनी दाखल केलेला लेखी तथा मौखिक युक्तिवाद, तहसीलदारांच्या अहवाल, प्रकरणातील मूळ अभिलेख आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे अवलोकन करीत सरपंच परमधमय्या तुलसीदास मैनेनी यांना सरपंच पदाकरिता अपात्र घोषित केले. उपसरपंच योगेश मेघराज महादुले हे पुढील आदेशापर्यंत कार्यकारी सरपंच म्हणून ग्रामपंचायतचा कारभार पाहणार असल्याचे गट विकास अधिकारी विजय झिंगरे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
