नागपूर :-भारतीय रिअल इस्टेट सल्लागार वेलफेअर युनियन, नागपूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या बैठकीत रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व सल्लागारांच्या समस्या, फसवणूक, आणि महारेराशी संबंधित अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत रिअल इस्टेट सल्लागारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नियमांवरही चर्चा झाली. यात महारेरा परीक्षा, परीक्षा शुल्क, सहा महिन्यांचा अहवाल, PMLA (मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित नियम), आणि इतर महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट होते. सल्लागारांनी या प्रक्रियांना अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याची मागणी केली.
सल्लागारांच्या समस्या ऐकल्यानंतर अजित पवार यांनी या क्षेत्रातील अडचणींवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सल्लागारांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदला मिळवून देणे, फसवणुकीवर कडक नियंत्रण आणणे, आणि महारेराच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील टप्प्यात चर्चा करण्याचे संकेत दिले.
युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. यात कमीशनबाबत स्पष्टता, फसवणूक थांबवण्यासाठी कठोर नियम, विमा योजना, आणि रिअल इस्टेट व्यवसायामध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना यांचा समावेश होता.
अजित पवार यांनी सल्लागारांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या असून, लवकरच ठोस निर्णय घेऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला स्थैर्य देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले, “सरकार सल्लागारांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असून त्यांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”
या चर्चेत भारतीय रिअल इस्टेट सल्लागार वेलफेअर युनियनकडून राजवीर सिंह, डॉ. के.एम. सुरडकर, प्रदीप मनवर (राष्ट्रीय समन्वयक), प्रबोध देशपांडे (जिल्हा समन्वयक), संजय कृपान (उपाध्यक्ष), संजय धापोडकर (समन्वयक), संजय खोब्रागडे (उपाध्यक्ष), अनिल सोनकुसरे (कोषाध्यक्ष), आणि स्वप्नील खापेकर यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
या बैठकीमुळे सल्लागारांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. पुढील टप्प्यात महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि या दिशेने उचलले जाणारे पाऊल लवकरच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उपयोगी ठरेल.
