नागपूर :- सर्व धर्मीय जेष्ठ नागरिकांना देश व राज्यातील तिर्थक्षेत्रांना मोफत भेट देता यावी याकरिता सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री तिर्थ दर्शन योजनेंतर्गत नागपूर विभागातील 5 हजार 921 नागरीक पात्र ठरले आहेत. या योजनेचा विभागातील जास्तीत-जास्त जेष्ठ नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभाग, नागपूरचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी केले आहे.
राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यासह देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांची मोफत यात्रा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” सुरु केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे ही योजना राबविण्यात येत असून या योजेनेंतर्गत नागपूर विभागातून एकूण ५ हजार ९२१ नागरीक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरले आहेत. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातून ८६४, वर्धा जिल्ह्यातून ८९१, भंडारा जिल्ह्यातून २ हजार ८८, गोंदिया जिल्ह्यातून २९९, चंद्रपूर जिल्हृयातून ७१७ तर गडचिरोली जिल्ह्यातून १ हजार ६२ नागरीकांचे अर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.
भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आपापल्या धर्मानुसार तीर्थ स्थळांची निवड लाभार्थ्यांना करता येईल. या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रांपैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे. तसेच, प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थ्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक असावे, विहित नमुन्यातील अर्ज भरणे आवश्यक आहे. तसेच आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक असणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, जवळच्या नातेवाईकाचे प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकाऱ्याचे २ लाख ५० हजार रुपयां पर्यंतचा वार्षिक उत्पन्न दाखला असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा आदी अटी व निकष या योजनेसाठी ठरविण्यात आले आहेत. ७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल.
अर्ज करण्यास अडचण येवू नये म्हणून ऑफलाईन अर्जाची सोय करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी ग्रामस्तरावरील तसेच तालुकास्तरावरील शासकीय यंत्रणा, सबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालये, शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा कार्यालयात संपर्क साधता येणार आहे.
