नागपूर :- विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या १२ वर्षांपासून विदर्भावर सतत अन्याय करणाऱ्या नागपूर कराराची होळी येत्या २८ सप्टेंबरला संपूर्ण विदर्भातील जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर करणार आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन ६४ वर्षे लोटले आहेत तर सत्तेत येणाऱ्या सर्व राज्यकर्त्यांनी नागपूर करार न पाळण्याचे जणू सरकारी धोरणच अवलंबले आहे.
विदर्भात बारमाही नद्या, विपुल खनिज संपत्ती, असाधारण वनसंपदा तसेच अत्यंत कुशल मनुष्यबळ असूनही आज विदर्भाची एकंदरीत स्थिती अत्यंत दयनीय झालेली आहे. येथील सर्व नैसर्गिक संपत्तीचा विदर्भाव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील इतर सर्व विभागांना पुरवठा केला जातो परिणामी, सिंचनाचा अनुशेष, बेरोजगारी, अत्यल्प वीज पुरवठा अश्या एक ना अनेक अडचणींना विदर्भाची जनता सामोरे जात आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीद्वारे येथील जनतेची दिवसेंदिवस होत असलेली पिळवणूक केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊनसुद्धा त्यावर कुठलाच सकारात्मक तोडगा आज पर्यंत काढण्यात आलेला नाही.
विदर्भात सिंचनासाठी प्रस्तावित धरणे व काम सुरु होऊन सुद्धा अपूर्ण राहिलेली सिंचन प्रकल्प यामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील एकूण १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता आली नाही. एड. मधुकरराव किंमतकरांच्या पुस्तीकेप्रमाणे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष ६० हजार कोटींच्या वर गेला आहे. सोबतच शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, विद्युतीकरण, आदिवासी विकास कार्यक्रम आणि समाज कल्याण व ग्रामविकास या क्षेत्राचा अनुशेष सुद्धा १५ हजार कोटींच्या वर गेलेला आहे. या सर्व अनुशेषाचा एकदंरीत परिणाम म्हणजे वाढती बेरोजगारी, हवालदिल झालेला शेतकरी, आत्महत्येला प्रवृत्त झालेले त्याचे कुटुंबीय आणि औद्योगीक विकास न झाल्याने दिशाहीन होत असलेला तरुण वर्ग याचे चित्र अत्यंत भयावह असून त्याचा कल नक्षली चळवळीकडे वाढला आहे. दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असल्यामुळे गरजेच्या वस्तू सुद्धा विकत घेण्याची क्षमता येथील जनतेमध्ये शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे कौटुंबिक व्यवस्था मोडकळीस येत असून परिणामी गर्भार माता व बालके यांच्यामधील कुपोषणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.
विदर्भात कोळस्पावर आधारित वीज निर्मिती पैकी ८७ टक्के वीज उवीरत महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, शेती व सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरण्यात येते. यातून महाराष्ट्रात घराघरातून उजेड पसरतो मात्र विदर्भात सध्या दैनंदिन गरजा सुद्धा भागात नसल्यामुळे तेथे नेहमीच काळोख पसरलेला असतो. औष्णिक वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात अद्यावत तंत्राचा वापर होत नसल्याने विदर्भात प्रदुषणाचा प्रश्न सुद्धा ऐरणीचा बनला आहे त्यामुळे येथील जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गेल्या १२ वर्षांपासून आंदोलनाची मालिका सतत सुरु ठेवून विदर्भ राज्य मागणीची धग कायम ठेवली आहे. फसव्या नागपूर करारामुळे ६४ वर्षे लोटूनही राज्यकर्त्यांनी करारपुर्ती न केल्यामुळे विदर्भातील जनतेवरील अन्यायाची मालिका कायम राहिली आहे. मात्र निर्णायक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने तसेच नव्या सरकारला गंभीर इशारा देण्याच्या उद्देशाने नागपूर करार जाळून येथील जनसामान्याच्या प्रश्नांच्या तीव्रतेची जाणीव करून देण्यासाठी व लोकजागर व्हावा म्हणून शनिवार दि. २८ सप्टेंबर २०२४ ला विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात, तालुक्यात व शहरात नागपूर कराराची होळी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने केली जाणार आहे.
