संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा व क्रिमिलेअर ची अट लागू करण्याचा संदर्भात दिलेला निर्णय हा अन्यायकारक असून या निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वर्तमान परिस्थितीत असलेले आरक्षण उध्वस्त होण्याची भिती अनुसूचित जाती जमातीमध्ये असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्यातून विविध संघटना व राजकीय पक्षाकडून आक्षेप मागविण्यात यावे व त्याबाबत पुरेशी संधी देण्यात यावी असे मत ऍड सुलेखा कुंभारे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्रा द्वारे कळविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याच्या संदर्भात बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आज बुधवार ला कामठी येथे तहसिलदार गणेश जगदाळे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.याप्रसंगी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच चे अजय कदम,दीपक सीरिया,दिपंकर गणवीर, सुभाष सोमकुवर,उदास बन्सोड,चंदू लांजेवार, अनुभव पाटील, अंकुश बांबोर्डे,नियाज कुरेशी,मनीष डोंगरे,राजू भागवत, सागर भावे,विलास बन्सोड,शोएब खान,राजु शर्मा, कासीम भाई,अनिश कुरेशी, मो जहिर नक्कास,सुमितसिंह ठाकूर,अमोल विघे,निखिलेश डोंगरे,राकेश बागडकर,श्रीनिवास ढोके,अतुल सायरे,विकास टेंभुरने,अमित मेश्राम, उदय गुप्ता, सावला सिंगाडे,रजनी गजभिये,अलका तांबे,रेखा पाटील,उषा भावे,इंदिरा खांडेकर,देवांगणा गजभिये,छाया बन्सोड, दुर्गा बन्सोड,सरिता मेश्राम,पुष्पलता मेश्राम,माया मेंढे,छाया उके, सुनीता रामटेके,मीना रामटेके,तसाच बरीएम चे समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
