नागपूर :- महाराष्ट्र राज्यातील युवकांना शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देउन त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी महत्वकांक्षी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेमध्ये विविध ४३३ पदांसाठी २६५ प्रशिक्षणार्थींची निवड करण्यात आली आहे. उर्वरित १६८ पदांसाठी लवकरच नियुक्ती प्रक्रिया केली जाईल.
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले की, मनपातर्फे आजवर २६५ प्रशिक्षणार्थ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच २९ पदांची वाढ करण्यात आली आहे. उर्वरित १६८ पदांची भरती प्रक्रिया लवकरात पूर्ण केली जाईल. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहे.
त्यांनी सांगीतले की, मनपातर्फे कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ५०, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदासाठी ५,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदासाठी ६७, विद्युत अभियांत्रिकी सहायक पदासाठी ५, अग्निशामक विमोचक पदासाठी ४१, कनिष्ठ लिपीक पदासाठी ५६, सहायक शिक्षक यू डी टी साठी ८, सहायक शिक्षक एल डी टी पदासाठी ५, वृक्ष अधिकारी पदासाठी २ व वायरमन पदासाठी ६, अशा एकूण २६५ प्रशिक्षणार्थीची निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये ४०४ पदांवर अर्ज मागविण्यात आले होते. आता याचे २९ पद वाढविण्यात आले आहे. यामध्ये २० पद स्वच्छ्ता निरीक्षक आणि ९ पद वृक्ष अधिकारीचे आहे.
यासाठी पात्र युवकांकडून rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज आमंत्रित आहे. प्राप्त अर्जांमधून आता प्रशिक्षणार्थींची निवड केली जाणार. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये उर्वरित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ३ पद, अग्निशामक विमोचक ५९ पद, कनिष्ठ लिपीक ४४ पद, स्वच्छता निरीक्षक २० पद, सहायक शिक्षक (यु.डी.टी. माध्यमिक) १७ पद, सहायक शिक्षक (एल.डी.टी. माध्यमिक) १५ पद, वृक्ष अधिकारी १० पद, या पदांवर ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ अंतर्गत प्रशिक्षणार्थींची निवड केली जाणार आहे. या अंतर्गत १२वी उत्तीर्ण उमेदवाराला प्रतिमहा ६ हजार रुपये, आयटीआय अथवा पदवी असलेल्यांना ८ हजार रुपये तर पदवीधर व पदव्युत्तर शैक्षणिक आर्हता असलेल्या उमेदवारांना १० हजार रुपये प्रतिमहा विद्यावेतन महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणार आहे.