– माफसूतर्फे दुग्ध व्यवसायावर आयोजित परिषदेचे उद्घाटन
नागपूर :- विदर्भातील दुधाचे संकलन ५० लाख लिटर होणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी २० लिटर दूध देणाऱ्या १० हजार गायी विदर्भात असणे आवश्यक आहे. चांगल्या प्रजातीच्या दुधाळू गायी शेतकऱ्यांकडे असाव्या लागतील. विदर्भात सार्वजनिक लोकसहभागातून (पीपीपी मॉडेल) ‘काऊ फार्म्स’ तयार झाल्यास प्रश्न सुटू शकतो. त्यादृष्टीने तज्ज्ञांची मदत घेऊन पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी आज (शनिवार) येथे व्यक्त केली.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ (माफसू) येथे ‘दुग्धव्यवसाय – उपजीविका आरोग्य आणि पोषणाचे माध्यम’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे ना. गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी माफसूचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, नॅशनल डेअर डेव्हलपमेंट बोर्डाचे चेअरमन डॉ. मीनेश शाह, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे उपमहासंचालक (पशु विज्ञान) डॉ. राघवेंद्र बट्टा, भारतीय दुग्धव्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष आर.एस. सोधी आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. 
ना.गडकरी यांनी काऊ फार्मची संकल्पना मांडतानाच पीपीपी मॉडेल वापरण्याची सूचना केली. ‘पीपीपी मॉडेलच्या जोरावर आज मी देशात मोठ्या प्रमाणात काम करू शकतोय. मोठे महामार्ग, रस्ते, टनेल्स होत आहेत. आपल्या देशात पैशांची कमतरता नाही. काम करणाऱ्यांची कमतरता आहे. जरा कल्पकता आणि नाविण्य वापरले, अस्तित्वात असलेल्याच पायाभूत सोयीसुविधा वापरल्या तर अधिक प्रभावीपणे ‘काऊ फार्म’चा प्रकल्प यशस्वी करता येईल, असेही ना. गडकरी म्हणाले. चांगल्या प्रजातीच्या दुधाळू गायी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे हा काऊ फार्म्सचा उद्देश असावा, असेही ते म्हणाले.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी संशोधन करा, दुधाचे उत्पादन वाढवा आणि पशु खाद्यावरील खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. उत्पादकता वाढविणे आणि प्रक्रियेवर भर देणे या दोन गोष्टींवर भर दिला तर खूप फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. विदर्भात मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसायाच्या दृष्टीने खूप क्षमता आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. 
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढवावे लागेल. एकेकाळी या देशातील ९० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहायचे. आता २५ टक्के लोकांचे स्थलांतर झाल्यामुळे गावात राहणाऱ्यांची, शेती करणाऱ्यांची किंवा त्यासंबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. आज देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे १२ टक्के योगदान आहे. हे योगदान २५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, तेव्हा आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अधिक गती येईल. त्यासाठी खेडोपाडी शेतकऱ्यांपर्यंत अद्ययावत तंत्रज्ञान पोहोचवावे लागेल. उत्पादन खर्च कमी केल्याशिवाय नफा वाढणार नाही, हे समजावून सांगावे लागेल, असेही ना.गडकरी म्हणाले.
