Ø शेतकऱ्यांना मिळणार मागणीप्रमाणे वीजपुरवठा
Ø शेतकऱ्यांना जमीनीच्या मोबदल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न
Ø नागपूर विभागात योजनेला गती
नागपूर :- शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी मागणीप्रमाणे दिवसा वीज उपलब्ध करुन देणाऱ्या महत्वाकांशी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला नागपूर विभागात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागात आतापर्यंत 185 उपकेंद्रासाठी शासकीय व खाजगी अशी एकूण 2 हजार 596 एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. या योजनेमुळे कृषी पंपांना अखंडीत व शाश्वत वीजपुरवठा शक्य होणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
शेतक-यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे दिवसा अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा होणार आहे. विभागात 278 उपकेंद्राव्दारे 1 हजार पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मीतीचे लक्ष ठरविण्यात आले आहे. या योजनेला विभागात चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत 2 हजार 227 एकर खाजगी तर 369 एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे.
या योजने अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील 30 टक्के कृषी वाहिन्या या सौर ऊर्जेवर आणन्याचे धोरण असल्यामुळे जिल्हाधिकारी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे वीज उपकेंद्राच्या परिसरात जागेची उपलब्धता करुन देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविली आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागातील 185 उपकेंद्रासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलबध झाली आहे. त्यामुळे विभागात पहिल्या टप्प्यात 715 मॅगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असून आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या जमीनीमध्ये नागपूर जिल्ह्यात 999 एकर खाजगी जमीनीचे संमतीपत्र प्राप्त झाले आहेत. भंडारा जिल्ह्यात 504 एकर, गोंदिया 250 एकर, चंद्रपूर 403 एकर, गडचिरोली जिल्ह्यात 71 एकर जमीनीचे संमतीपत्र मिळाले आहे. यासोबतच 369.76 एकर शासकीय जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध झाली आहे. विभागात 278 उपकेंद्रासाठी 5 हजार 111 एकर जमीनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये शासकीय व खाजगी जमीनीचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमीनी भाडे तत्वावर
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी खाजगी जमीनी भाडेपट्याने घेण्यात येणार आहे यासाठी विकासक व महाऊर्जा यांच्यामधील करारानुसार शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. खाजगी जमीन भाडेपट्याने घेतल्यास जागेच्या रेडीरेटनर किंमतीच्या 6 टक्के दरानुसार निश्चित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर 1 लाख 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ते भाडे म्हणजेच 50 हजार रुपये प्रतिमहा या दराने शेतकऱ्यांना जमीनीच्या भाड्यापोटी दिली जाणार आहे. यामध्ये दरवर्षी 3 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अभियान म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला असून नागपूर विभागात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सांगितले.
