नागपूर : गेल्या ९ वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या नागनदी प्रदूषण निर्मुलनाच्या प्रकल्पाला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सुधारित १९२७ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर दौऱ्यापूर्वी नागपूरकरांना भेट दिली. पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्प व्यवस्थापन व टेंडर प्रक्रियेवर काम करण्यात येणार आहे.
नागनदी प्रदूषण निर्मूलन शहराचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकार हा प्रकल्प गेल्या दहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता. बुधवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे नागनदी प्रदूषण निर्मूलनाचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकल्पासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, महापालिकेचे आयुक्त व तांत्रिक सल्लागार आदींनी सातत्याने पाठपुरावा केला. या प्रकल्पाअंतर्गत शहराच्या मध्यभागातून ५०० किमीची सिवेज लाईन तयार करण्यात येणार आहे. यावर ९२ एमएलडी क्षमतेचे ३ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय मोक्षधामसह दोन ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या ५-५ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाला केंद्र, राज्य सरकार व महापालिका अर्थसहाय्य करणार आहे. जपानच्या ‘जिका’ या वित्तीय संस्थेने या प्रकल्पासाठी वित्तीय सहाय्य करण्यासाठी महापालिकेसोबत करार केला आहे. ‘जिका’च्या प्रतिनिधींनी मागील वर्षी नागपुरात पाच ते सहा महिने नागपुरात तळ ठोकला होता. त्यांनी नागनदी प्रदूषण निर्मुलनाबाबत अहवाल तयार करण्यात केला होता. या अहवाल केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित होता.
प्रकल्पासाठी असा येईल पैसा
केंद्र सरकार – ११०० कोटी
राज्य सरकार – ५०० कोटी
महापालिका – ३०० कोटी
