नागपूर :- राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने जिल्हा नियोजन समितीसह विविध योजनेतून जिल्हा परिषदेला मिळणार विकास कामांवर स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवत कामांना मंजुरीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले. परंतु पालकमंत्र्यांकडून फायलींना मंजुरी मिळत नसल्याने ७०० कोटींची कामे रखडल्याचे समोर आले आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीची एकच बैठक घेतली. ते मुंबईत जास्त असतात. मंत्रालय आणि राजकीय घडामोडीत ते व्यस्त असतात. त्यामुळे जिल्ह्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्र्यांना परवानगीची अट जिल्हा परिषदेच्‍या अधिकाराचे हनन करणारी आहे.
पालकमंत्र्याची अट शिथिल करण्यासाठी सरकारकडे विनंती केली असून ती मान्य न केल्यास न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसच्या गट नेत्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी सांगितले.
लेकुरवाळे यांनी सांगितले की, सरकारच्या या जाचक अटीमुळे जि.प.च्या अखत्यारित जी थांबलेली कामे आहेत, ती सुमारे ७०० कोटीवरची कामे असून, यामध्ये बांधकाम, आरोग्य, रस्ते बांधकाम, लघु सिंचन, पाणी पुरवठा आदी विभागातील व अत्यावश्यक कामे आहेत. मार्च २०२३ पूर्वी ही कामे करावयाची असल्याने राज्य सरकारने थांबविलेला निधी जिल्हा परिषदेला तातडीने उपलब्ध करावा, अशी मागणी जि.प.च्या स्थायी समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र शासनाने अद्याप याची दखल घेतलेली नाही. शासनाकडून या विषयावर सात दिवसात ती अट रद्द न केल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशाराही यावेळी लेकुरवाळे यांनी दिला आहे.
