नागपुर :- केन्द्र व राज्य सरकार की सभी आवासीय घरकुल योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाला अनुदान कम होने के चलते गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. इतना ही नहीं कार्य पूरा भी नहीं हो पाता क्योंकि भवन निर्माण सामग्री के दाम व मजदूरी भी बढ़ गई है.
जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में सभी घरकुल योजनाओं के लाभार्थियों का अनुदान बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.
जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, समिति सभापति अवंतिका लेकूरवाले, प्रवीण जोध, राजकुमार कुसुंबे, आतिश उमरे, रश्मि बर्वे, दिनेश बंग सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे. बैठक में सदस्यों ने कहा कि मोदी आवास योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को घरकुल मंजूर किया जाता है. इसके लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है लेकिन कुछ जरूरतमंद नागरिकों के पास प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने से लाभ से वंचित रहते हैं. ऐसा न हो इसलिए उनके परिवार के खून के रिश्तेदारों के उपलब्ध प्रमाणपत्र के दस्तावेजों के आधार पर पात्र किया जाना चाहिए. उक्त प्रस्ताव भी पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.
HMT चावल निर्यात बंदी हटाएं
सरकार ने एचएमटी चावल के निर्यात पर बंदी लगाई है. पूर्व विदर्भ सहित नागपुर जिले में एचएमटी चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. निर्यात बंदी के चलते उत्पादक किसान को चावल बिक्री में दिक्कतें आ रही हैं. निर्यात बंदी उठाने की मांग भी की गई. जिले में आकस्मिक व अतिवृष्टि के चलते सभी तहसीलों में फसलों का भारी नुकसान हुआ है लेकिन कुछ तहसीलों में नुकसान जीरो दिखाया गया है जिसके कारण किसानों में रोष व्याप्त है.
जिन किसानों ने धान की कटाई कर खेतों में रखा था वह भी बारिश से भीग कर खराब हो गया है. ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण व पंचनामा भी नहीं किया गया. किसानों ने बीमा करवाया है लेकिन सर्वेक्षण करने वाली यंत्रणा पर्याप्त नहीं होने से अब तक खेतों में कोई पहुंचा तक नहीं है. ऐसे में बीमा करवाने वाले सभी किसानों को सर्वेक्षण न करते हुए सरसकट नुकसान भरपायी व सरकारी मदद की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया. कोकड्डे ने सभी प्रस्तावों को सराकर को भेजने के निर्देश दिये.
