पूरे राज्य में गलेधरकों को राहत – डॉ दीपेन अग्रवाल

कैमित के प्रयास रंग लाए – डॉ दीपेनअग्रवाल

मोहन गुरनानी, अध्यक्ष और डॉ. दीपेनअग्रवाल, अध्यक्ष के नेतृत्व में चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस से राज्य भर में नगर निगमके गलेधरक / किरायेदारों के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आभार व्यक्त किया।शुरुआत में मोहन गुरनानी ने देवेंद्र फडणवीस का पुष्प गुच्छ, शाल और श्रीफल से स्वागत किया।

डॉ. दीपेनअग्रवाल ने राज्य केगलेधरक की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 में अनजाने में राज्य भर में संबंधित नगर निगमों के पट्टेदारों / किरायेदारों के साथ अन्याय हुआ. CAMIT ने 2019 में मसौदा नियमों का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद CAMIT छोटे और सीमांत व्यापारियों को किराए में एकतरफा अत्यधिक वृद्धि से राहत दिलाने के लिए सभी स्तरों पर सरकार और प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया। CAMIT टीम ने समय-समय पर कृपालतुमाने (एमपीनागपुर ग्रामीण), देवेंद्र फडणवीस (विपक्ष के नेता), अनिल परभ (परिवहन मंत्री), आदित्य ठाकरे (पर्यटन और पर्यावरण मंत्री) एकनाथशिंदे (शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री), नाना पडोले (तत्कालीन अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विधान सभा) और अन्य लोगों से मुलाकात कीऔर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जिससे सभी हितधारकों के साथ न्याय हो सके।

सत्ता में बैठे पुरुषों के सामने इस मुद्दे को उजागर करने का कोई अवसर गंवाए बिना CAMIT के अनुवर्ती कार्रवाई का फल मिला है। बजट सत्र में सदन ने दिनांक 13/09/2019 की अधिसूचना को वापस लेने और किराएकीसमीक्षा करने व किराए को नए सिरे से तय करने के लिए एक समिति का गठन करने का निष्कर्ष निकाला है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया कि निगम किराएदारों से पुरानी दरों के अनुसार किराया वसूलेंगे ।

प्रतिनिधिमंडल ने देवेंद्र फडणवीस से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि अधिकारी तुरंत सभी नगर निगमों को आवश्यक लिखित मार्गदर्शन / निर्देश जारी करें कि वे किराएदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें जिन्होंने पुरानी दरों के अनुसार किराए का भुगतान किया है या भुगतान करने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे लीज रेंट के अध्ययन, समीक्षा और तय करने के लिए गठित की जाने वाली प्रस्तावित समिति में राज्य भर के व्यापार संघों के न्यूनतम 5 प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव डालें।

देवेंद्र फडणवीस ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि विपक्ष व्यापारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे छोटे और सीमांत व्यापारियों के साथ किसी भी तरह के अन्याय से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने विधानसभा सत्र में शहरी विकास मंत्री एकनाथशिंदे द्वारा 13 सितंबर 2019 जी.आर. को वापस लेने और निगम की दुकानों के लिए रेडीरेकनर मूल्य का 1-2% किराया तय करने की घोषणा का भी स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडल में हेमंत पारेख, रिकबमेहता, मितेश मोदी, संदीप जैन और महेंद्र मेहता भी प्रमुख रूप से मौजूद थे।

CAMIT ने मुख्यमंत्री, उद्धवठाकरे और शहरी विकास मंत्री, एकनाथशिंदे को समय पर हस्तक्षेप और मुद्दे के समाधान के लिए आभार पत्र भेजा है, संजय के अग्रवाल, उपाध्यक्ष-CAMIT द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सूचित किया।

 

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