– केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी किशन रेड्डी यांच्या उपस्थितीत बैठक
नागपूर :- प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेल्या भूमिअधिग्रहणाच्या मोबदल्याची तसेच नोकऱ्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला मोठ्या प्रमाणात संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक कुटुंबांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा झाला आहे. ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली लागण्याच्या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करा, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी आज (सोमवार) वेकोलि प्रशासनाला दिले.
केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री ना. किशन रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेकोलिच्या मुख्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, माजी आमदार डी. मल्लिकार्जून रेड्डी, डॉ. राजीव पोतदार, एड. गजानन आसोले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांनी रोजगाराशी संबंधित ४३ प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. तसेच विशेष लवादाकडे भूमि अधिग्रहण व संबंधित ९०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर ना. गडकरी यांनी लवादाकडील प्रकरणे सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करावी, तालुकानिहाय रेकॉर्ड तयार करावा आणि प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना दिल्या.
ना.गडकरी म्हणाले, ‘भूमि अधिग्रहण करताना मूळ मालकांना आपण कोणत्या दराने पैसे देतोय, हे तपासले पाहिजे. दोन्ही बाजूंना त्यासंबंधी स्पष्ट कल्पना असली पाहिजे. त्यासाठी आपण केंद्र सरकारचा कायदा लागू करतोय की राज्य सरकारचा कायदा वापरतोय, हे बघा. केंद्र सरकारचा कायदा आणि राज्य सरकारच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.’
गडकरी म्हणाले की, योग्य लोकांना योग्य आणि वेळेत भरपाई अशा पद्धतीनेच काम केले पाहिजे. दिरंगाईमुळे वेकोलिच्या कामगिरीवरही परिणाम होतो. गरज असेल तेथे महसूल खात्याच्या मदतीने पुनर्तपासणी करावी. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी धोरणे आहेत. त्यांत सुवर्णमध्य कसा साधता येईल, यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन ना. गडकरी यांनी कोळसा मंत्री आणि कोल इंडिया तसेच वेकोलिच्या प्रशासनाला केले. पुनर्वसनाच्या संदर्भात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी एकाच एजंसीला कामे देऊन मार्ग निघू शकतो काय, याची पडताळणी करावी, असेही त्यांनी सूचविले.
नोकऱ्यांच्या संदर्भातील एकही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्न करा. सरकारी किंवा वेकोलिशी संबंधित खासगी कंपन्यांमध्ये संबंधित उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देणे शक्य आहे. खासगी माईनच्या व्यवस्थापनालाही रोजगार देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी सूचना ना.गडकरी यांनी केली.
त्यावर केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री किशन रेड्डी यांनी कंत्राटदारांच्या करारातच नोकरी देण्याच्या संदर्भात निकष टाकता येईल, अशी सूचना केली. तसेच भूमि अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा दर वाढवण्याचा देखील विचार करू, असे ते म्हणाले. ना. गडकरी यांनी भूमिअधिग्रहणासाठी मर्यादित कालावधी निश्चित करा, जेणेकरून प्रकल्प मार्गी लागतील आणि उत्पादनक्षमता वाढेल, अशा सूचना दिल्या.
डिजीटल प्रणाली स्वीकारा
खाणींच्या शेजारी असलेल्या महामार्गांवर चोवीस तास ट्रक उभे असतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी तर होतेच, शिवाय अपघाताची शक्यता असते. यासंदर्भात नियोजनाची गरज आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते शक्य आहे. डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आणि वेळेचे नियोजन करा. लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट केल्यास वेळेच्या ३६ तासपूर्वी ट्रक येऊन उभे राहणार नाहीत, अशा सूचना ना. गडकरी यांनी केली.
वेकोलिचे अभिनंदन
गेल्या दहा वर्षांमध्ये काळा बाजार संपुष्टात आला आणि कोळसा उत्पादन वाढले आहे, असे म्हणत ना. गडकरी यांनी वेकोलीचे अभिनंदन केले. बंद असलेल्या माईन सुरू करण्यासाठी सहकार्य करा, जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल. काही लोक या माईन्स सुरू करायला तयार आहेत, पण धोरणांमुळे ते तयार होत नाहीत. आपण त्यादृष्टीने धोरणांमध्ये काही बदल करू शकलो तर प्रत्येक प्रकल्पात मृतावस्थेत असलेल्या माईन्सचा उपयोग होईल, असेही ना.गडकरी म्हणाले.
