– गावातले लोकं विहीरीला स्पर्श ही करु देत नाही:पाण्यासाठी नदीत बुडून आठ मुलींचा मृत्यू!
– भाऊ होणार होता वनरक्षक,पोलिसांनी यमसदनी धाडले!बहीण विमल देवीदास काळेंचा गंभीर आरोप
– फासे पारधी जमातीच्या नागरिकांनी मांडल्या आदिवासी पारधी विकास परिषदेत जीवघेण्या व्यथा
– प्रत्येकाला न्याय मिळणारच:ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचे आश्‍वासन
नागपूर :- विदर्भ,मराठवाडा,पश्‍चिम महाराष्ट्र, प्रदेश कोणताही असो फासे पारधी जमातीच्या लोकांच्या वाट्याला आलेले भयाण जगणे सारखेच आहे,गावात गावकरी वेशीवर देखील राहू देत नाहीत,जंगलातून ही हूसकावून लावण्यात येते, पिण्याच्या पाण्यावर त्यांचा हक्क नाहीच,विहीरींनाही गावकरी स्पर्श करु देत नाहीत,अखेर नदीतून पाणी आणावं लागतं,त्यात अनेकांचा बुडून मृत्यू होतो,उरलेले मृत्यू महाराष्ट्र राज्य पोलिसांच्या दंडूकेशाहीतून सतत होत राहतात.शाळा,रोजगार, आरोग्य या मूलभूत गरजा तर दूरच राहील्या मात्र,मृत्यूनंतर हक्काची दफनभूमी देखील त्यांच्या नशीबी नाही,अनेक किलोमीटर जागेच्या शोधात मृतदेह घेऊन भटकत राहणे ज्यांच्या नशीबी आहे त्या आदिवासी फासे पारधी जमातीच्या नागरिकांनी आज रवि भवनात, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या पुढाकारातून आयोजित ‘ आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषद‘मध्ये त्यांच्या जगण्या-मरण्याचे भयाण वास्तव मांडले.पुरोगामी महाराष्ट्रात ’हे ’घडतंय यावर विश्‍वास बसत नाही.
धाराशिव जिल्ह्यातील तालुका कळंब येथील पानगांवमधून आलेल्या सारिका दशरथ पवार यांनी गेल्या वर्षभरापासून पोलिस ठाण्यातून बेपत्ता झालेल्या पतीच्या शोधात दिल्लीतील आदिवासी मंत्रालयापासून तालुक्यातील शीर्षस्थ शासकीय अधिका-यांचे उंबरठे झिजवले मात्र,दशरथ यांचा पत्ता लागलाच नाही.गायरान जमीनीवर होणारी संपूर्ण कुटूंबाची गुजराण यामुळे दशरथ यांनी गावक-यांना, ती जमीन सोडण्यास नकार दिला होता.गेल्या तीस वर्षांपासून ते ही गायरान जमीन कसत होते.एक महिन्यानंतर धाराशिव पोलिस ठाण्यातील अधिका-यांनी दशरथ यांना एका को-या स्टॅम्प पेपरवर सही करण्यास सांगितले.दशरथ यांच्यासह कोणालाही लिहता-वाचता येत नसल्याने त्यांनी त्यावर सही करण्यास नकार दिला.यानंतर धाराशिव पोलिसांनी दशरथ व त्यांच्या लहान भावाला दिगंबर नारायण पवार याला बेदम मारहाण करण्यास सुरवात केली, दिगंबर यांचा जखमांनी भरलेला पाय माध्यमांना दाखवित,भाऊ दशरथ याचा तर पत्ताच नसल्याचे सांगितले.पोलिसांनी त्याला आत टाकलं आणि त्यानंतर तो बेपत्ता झाला.त्याला दोन पत्नी आहेत ज्यांची एकूण सहा लेकरे आहेत जी आता उघड्यावर पडली आहे.शासन,प्रशासन कोणत्याही स्तरावर त्यांची सुनवाई होत नाही…!
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्यासमोर ही व्यथा मांडताच,पोलिसांची बाजू मागवून घेऊ यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.आदिवासी आयोगाच्या अपर आयुक्त आतिशी सिंग यांच्याकडे पिडीतांचे निवेदन सोपवून पुढील अहवाल मागवण्याच्या सूचना याप्रसंगी मेश्राम यांनी केल्या.
सोलापूर येथील विमल देवीदास काळे यांनी याप्रसंगी सांगितलेली घटना उपस्थितांना थक्क करुन जाणारी होती.त्यांचा लहान भाऊ विनायक देवीदास काळे १० फेब्रुवरी २०१९ रोजी हा ट्रेव्हल गाडीत डिजेल भरण्यासाठी गेला होता, मात्र तो घरी परतलाच नाही!दूस-या दिवशी बातम्यांमध्ये कळलं की त्याचा एनकाऊंटर झाला आहे!त्याच्या सोबत इतर दोघे-तिघे पण होते,पोलिसांसोबत त्यांची चकमक झाली असल्याचे पोलिसांचे सांगणे आहे मात्र,पुढे न्यायालयीन लढाईत विनायक काळे सोबतचे आरोपी हे निर्दोष सुटले,परंतु देविदास या जगातच नसल्याने त्याला न्याय कोण देणार?पोलिस विभाग तो निर्दोष सिद्ध झाल्याने त्याला परत आणून देऊ शकतात का?असा आर्त प्रश्‍न विमल यांनी केला.एकच दिवस आधी त्याने वनरक्षक पदाचा अर्ज भरला होता व खूप खूश होता की ही ट्रेव्हलर्सची नोकरी सोडून सरकारी नोकरी करील पण…?पोलिसांचा आरोप होता की ते दरोडा घालण्याच्या तयारीत होते.मात्र,विनायकवर कोणतेही गुन्हे नव्हते,आपले पितळ उघडे पडणार असे दिसल्याने पोलिसांनी विनायकवर त्याच्या मृत्यू पश्‍ताच गुन्हे दाखल केले!आमची कुठेच सुनावणी नाही.संपूर्ण कुटूंब उघडल्यावर पडले असून तोच एकमेव घरात कमावता होता.काहीही झाले तरी माझ्या मृतक भावाला न्याय मिळावा यासाठी आम्ही शासन दरबारी खेटा घालत आहोत,आज या न्याय परिषदेत सोलापूरवरुन खूप आशेने आलो असल्याची व्यथा विमल देविदास काळे यांनी मांडली.ॲड.मेश्राम यांनी त्यांचे ही निवेदन आतिशी सिंग यांच्याकडे देऊन सोलापूर पोलिसांकडून या घटनेचा अहवाल तातडीने मागवण्याची सूचना केली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील अर्णी तालुक्यातील ब्राम्हणवाडा गावातील ३२ वर्षीय प्रवीण पवार याने त्याच्या जमातीच्या लोकांना गावकरी विहीरीला स्पर्श देखील करु देत नसल्याचे धक्कादायक माहिती सांगितली.त्याची आठ वर्षीय भाची हिचा परिणामी नदीतून पाणी भरताना पाय घसरुन दूर्देवी मृत्यू झाला. इतकंच नव्हे तर त्या नदीत आता पर्यंत आठ मुलींचा मृत्यू झाला असून गावातील विहीरीतूनच फासे पारधी जमातीच्या लोकांना पाणी भरण्याचा संवैधानिक अधिकार मिळाला असता तर हे मृत्यू झाले नसते असे रडतच त्याने ॲड.मेश्राम यांच्या समोर वेदना मांडली.कारगांव पारधी बेड्यावर पाणी नाही,पक्के रस्ते तर सोडा साधे पांदण रस्ते देखील नाही,वीज नाही,शाळा नाही,रोजगार नाही,माणूस म्हणून जगणंच नाही.घरकूल नाही,सरपंचांनी घरकूल योजनेचेही पैसे खालले असा गंभीर आरोप प्रवीण पवार यांनी केला.शासकीय योजनांचा जो पण निधी येतो तो अश्‍या लोकांना वितरीत होतो ज्यांना त्याची गरजच नसते.
दाेन विषयात पदव्यूत्तर पदवी घेतलेल्या(समाजशास्त्र आणि एम एस डब्ल्यू) प्रशांत पवार या तरुणाने आपली व्यथा मांडताना,उच्च शिक्ष्त असून देखील माझ्या हाताला काम नसल्याचे सांगितले.आरक्षणाचा फायदा दूसरेच घेतात. पारधी जमातीत देखील साढे बारा जाती आहेत.त्यातील किमान सात जाती या आरक्षणामुळे पुढारलेल्या आहेत मात्र,अद्याप उर्वरित जातीत कमालीचे दारिद्र आहे.दहा गाव मिळून फक्त दोघे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून रुजू होऊ शकले.प्रवीण पवार हा देखील मराठी साहित्यात पदव्यूत्तर पदवी प्राप्त तरुण आहे.सध्या एम एस डबल्यू करीत आहे.त्यांच्या हाताला रोजगार हवा,अशी मागणी त्यांनी केली.
तीस-तीस वर्षांपासून गायरान जमीनी कसत असलेल्यांच्या नावे मायबाप शासनाने जमीनी करुन दिल्या तर दारु काढणार नाही,अशी शपथ उपस्थित तरुणांनी घेतली.आमच्या पोटापाण्यासाठी आम्ही कसत असलेल्या गायरान जमीनी आम्हाला देऊन टाका,असे झाल्यास ना चोरी होणार ना दरोडेखोरी होणार.इतके उच्च शिक्ष्त असून देखील जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यास गेल्यास त्यांच्याही नजरेत आमच्यासाठी उपेक्षा आम्हाला स्पष्ट दिसते.इतर जातीचे कोणी आले तर त्यांना निदान खूर्ची तरी देतात बसण्यासाठी, आम्हालाही सरकारी नोकरी करण्याची ओढ वाटते.मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी मायबाप शासनाने ६० टक्के गुणांची अट ठेवली आहे.आमच्यासाठी प्राथमिक शाळाच नाही तर ६० टक्के कुठून आणनार?फासे पारधी जमातीसाठी टक्केवारीची अट थोडी कमी करण्यात यावी,निदान दोन वर्ष तरी मुख्यमंत्री फेलोशिप मिळाल्यास जगण्याची भ्रांत कमी होईल व प्रशासकीय अनुभव मिळवता येईल,असे प्रशांत पवार सांगतात.महत्वाचे म्हणजे उपेक्षेचे हे जगणे एका दिवसाचे नसून दररोजचे आहे,अशी हताशा ते व्यक्त करतात!
यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील अंजनी गावातील बबन मंजा पवार यांनी सहा गाव मिळून एक ग्रामपंचायक कशी असू शकते?असा सवाल केला.आम्हाला हक्काचे घर नाही,शाळा नाही,लहान बाळ जन्माला आल्यापासून ३२ वर्षाचा होतो तोपर्यंत त्याच्या वाट्याला फक्त संघर्षच येतो असे त्यांनी सांगितले.आरोग्याच्या समस्या तर सोडा मृत झाल्यावर देखील आमच्या जमातीची उपेक्षा होते,असे भयाण वास्तव ते विशद करतात.इंद्रठाण्यात दोन वर्ष झाले पाण्याची टाकी मंजूर झाली पण अजून देखील अर्धेच बांधकाम झाले आहे.आमच्या बाड्यावर साधी एस.टी देखील थांबत नाही,थांबली तर कोणी चढू देत नाही,मग त्या एस.टी.वर गोटे मारले तर आम्ही गुन्हेगार?आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का?अवैध दारु काढता असा ठपका पोलिस आमच्यावर ठेवतात,पोलिसांच्याच आर्शिवादाने दारुचे अवैध धंदे कसे चालतात,याची तक्रार द्यायला जातो तर पोलिस अधिकारी धमकी देतो,३५३,३५४ दाखल करुन अट्टल गुन्हेगारीत अडकवील!यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा पोलिस ठाण्यात आम्हालाच अश्‍या धमक्या मिळतात,आम्ही करतो ते अवैध दारु धंदा आणि सरकारी नोकर करतात ते वैध का?असा सवाल बबन पवार करतात.आम्ही ग्राम सभा घेतल्यामुळे गावकरी चिडले आणि पोलिसांच्या मदतीने आम्हाला एका शाळेत बंधक बनवून ठेवले,तिथे जबर मारहाण केली,त्याचे व्हिडीयोज आमच्याकडे आहेत.त्या दिवशी आमची देव पूजा होती,आम्ही सगळे उपाशी होतो,पण ग्राम सभा घेतल्याचा राग गावकरी यांनी पोलिसांना हाताशी घेऊन काढला.सांगा न्याय कुठे मागायचा?
ॲड.मेश्राम यांनी उपस्थितांच्या निवेदनाची गंभीर दखल घेतली. सर्वांचे म्हणने ऐकून घेतले.त्यावर योग्य कारवाईच्या सूचना केल्या. मी स्वत:बीड जिल्ह्यात जाऊन तुमची उधवस्थता बघितली आहे,अनुभवली असल्याचे ते म्हणाले.अत्यंत भीषण परिस्थती असून शब्दात देखील सांगता येणार नाही असं तुमचं जगणं आहे.सतीश भोसले उर्फ खोक्या प्रकरण समजून घेतलं. खोक्या हा कश्‍याप्रकारे कोणाच्या तरी हातातले खेळणे (टूल) होते हे अनुभवले.तुम्हाला देखील एक स्वतंत्र मत आहे,जीवन पद्धती आहे,आत्मसन्मान आहे.बीडमध्ये मला एक शिष्टमंडळ भेटायला आले.वन परिक्षेत्र अधिका-यांनी कश्‍याप्रकारे आठ कुटूंब राहत असलेला बेडा उधवस्त केला,समाज कंटकांनी झोपड्या जाळल्या,कोंबड्या जाळल्या,हे सर्व माणूस म्हणून अनुभवने माझ्यासाठी देखील भयावह असल्याचे ॲड.मेश्राम म्हणाले.विवेक विचार मंचाच्या सुमन काळे या आदिवासी बहीणीची पोलिस कस्टडीमध्ये हत्या झाली.१६ वर्षांपासून सीआयडी व सीबीआय याचा तपास करीत आहे परंतू खरे अपराधी शोधू शकली नाही.गेल्या २८ दिवसांपासून वैशाली इंगळे आझाद मैदानावर न्यायासाठी उपोषण करीत आहे. त्यांच्या दिराचाही पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला,त्यांना देखील न्याय द्यायचा आहे.हे सरकार तुमचं असून सरकारी अधिकारी हे तुमच्यासाठीच खूर्चीवर बसले आहेत.तुम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर एकाही संबधित सरकारी अधिका-याला मी खूर्चीत बसू देणार नाही,असा इशारा मेश्राम यांनी याप्रसंगी दिला.आदिवासी विभागाचे तर योगदान पिडीतांना न्याय देण्यात ‘शून्य’ असल्याची कठोर टिका त्यांनी केली.संबंधित प्रशासकीय अधिका-यांना आम्ही कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार असून लेखी उत्तराने समाधान झाले नाही तर कठोर कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही,असा इशारा मेश्राम यांनी दिला.
ही ताकत मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय अधिका-यांचे कान खेचण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे.पुढील दोन महिन्यात तुम्ही मला आज दिलेल्या प्रत्येक निवेदनावर कारवाई झालेली दिसेल.बारामतीत १३२ अट्रासिटीचे गुन्हे दाखल असून कोणतीही कारवाई त्यावर झाली नाही.तेथील एस.पी ला शेवटी क्षमा मागावी लागली.आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिवशी ही न्याय संकल्प परिषद झाली पाहिजे हा विचार सामाजिक समाजचिंतक उपेंद्र कोठेकर यांच्याकडे बोलून दाखवली व त्यांनी लगेच या परिषदेसाठी पुढाकार घेतला.
आज फासे पारधी जमातीच्या नागरिकांच्या व्यथा ऐकून पुरोगामी राज्याला लागलेला कंलक याची जाणीव झाल्याचे मेश्राम म्हणाले.ही शाेकांतिका फार काळ राहणार नाही,हे सरकार प्रसंगी कटू व कठोर निर्णय घेण्यास वचनबद्ध असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.ज्या ग्रामपंचायती फासे पारधी जमातीवर अन्याय करत असल्याचे सिद्ध होईल त्या ग्राम पंचायतीवर प्रशासक बसवू असा सज्जड दम याप्रसंगी ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
मानवमुक्तीचा लढा ज्यांनी दिला,माणूसकीची मुहूर्तमेढ ज्यांनी रोवली त्या महामानवाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त ही न्याय संकल्प परिषद होत असल्याचे उपेंद्र कोठेकर म्हणाले.मेश्राम यांच्या पुढाकारातून न्याय देणा-या संकल्पाची ही सुरवात आहे,यानंतर पुढे वारंवार अशी परिषद घेण्यात येईल.एखादा माणूस किवा एखादी संघटना गुन्हेगार असू शकते मात्र,संपूर्ण जमातीच गुन्हेगार कशी असू शकेल?असा सवाल त्यांनी केला.फासे पारधी जमातीचे फार मोठे योगदान १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामात होते,त्यांनी त्या लढ्यात सहभागी सेनापतींना फार मोलाची मदत केली होती.याचा राग मनात ठेऊन या लढवैय्या जमातीला ब्रिटीशांनी दरोडेखाेर ठरवले व ‘फोडा आणि राज्य करा’ची नीती अवलंबिली.आज ७५ वर्षे उलटली मात्र,दूर्देवाने फासे पारधी जमातीवरील हा कलंक पुसल्या जाऊ शकला नाही.एकीकडे समाज प्रबोधन व दूसरीकडे शासकीय योजनांचा लाभ या दोन्ही गोष्टींवर काम करणे गरजेचे असल्याचे कोठेकर म्हणाले.केंद्रात मोदी व राज्यात फडणवीस सरकार हे न्याय देणारे सरकार आहे,त्यामुळे फासे पारधी जमातीवरील अन्याय निश्‍चितच दूर होईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
याप्रसंगी बोलताना आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रांताध्यक्ष बबन गोरामण म्हणाले,की १९२१ साली छत्रपती शाहू महाराजांनी पारधी समाजाची रुपरेषा मांडली होती. पहिल्यांदा पारधी जमातीला शासकीय योजनेत समाविष्ट केले. त्याला १०४ वर्ष लोटली यानंतर कोणीही पारधी जमातीचा वंचितपणा समजून घेतला नाही.१९५२ साली पारधी जमातीला गुन्हेगारी जमातीपासून मुक्त करण्यात आले .१९९५ साली पहील्यांदा गोपीनाथ मुंडे हे शेषनगरच्या पारधी पाड्यावर आले होते.यानंतर एक ही नेता कोणत्याही पक्षाचा, पारधी पाड्यावर आला नाही.नुकतेच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी ३२ कोटींचा निधी नागपूर जिल्ह्यातील पारधी जमातीसाठी घोषित केला.हा पॅटर्न विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविला गेला पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली.
नामदेवराव भोसले यांनी पारधी जमातीच्या नागरिकांचे जीवन जनावरांपेक्षाही भयंकर असल्याचे सांगितले.आजपर्यंत तालुकास्तरापासून तर दिल्लीच्या आदिवासी मंत्रालयापर्यंतची निवेदने गोळा केली तर हे रवि भवन देखील ती ठेवण्यास अपुरे पडेल,अशी कोटी केली.पारधी जमातीवर चोर,दरोडेखोरांचा शिक्का इतर समाजाने मारुन ठेवला आहे. बीड,सोलापूर मध्ये घरातून माणसे ओढून जाळून टाकण्यात आली.पारधी जमातीच्या पूर्वी ४७ संघटना होत्या आता त्यांची संख्या २५० च्या वर झाली मात्र,प्रश्‍न सुटले नाहीत.‘आलं पत्र..गेलं पत्र’हेच सुरु आहे.पालामध्ये काय भूक आहे?ही पोटाची आग पेटल्याशिवाय भरल्या पोटांना कधीही कळणार नाही.आम्हाला तीस-तीस वर्ष गायरान जागा कसून देखील एक गुंठे जागा उपजिविकेसाठी मायबाप सरकार देत नाही.शासनाची अडीच लाख रुपयात घरकूल योजना सर्वदूर सुरु आहे,किती पारधी बांधवांना घरकूल मिळाले हे शासकीय बाबूंनी लिहून द्यावे, प्रत्येक घरा मागे त्यांना आम्ही हजार रुपये बक्षीस देऊ,असे आव्हान त्यांनी केले.अर्धा गुंठा जागा देण्यासही ग्राम पंचायत ठराव देत नाही.त्यांच्या बालवाडीत पारधी मुलांना बसू देत नाही.अश्‍या ग्रामसेवकांवर शासन कठोर कारवाई करणार का?असा सवाल त्यांनी केला.एका डीवायएसपीने तर एका पारधी बाईवर एक पोतं डाळ चोरल्याचा ठपका ठेऊन सहा महिने तुरुंगात डांबले.एखादी बाई एक पोतं डाळीचं वजन डोक्यावर उचलू शकते का?असा सवाल त्यांनी केला.नगरमध्ये ज्यांनी आमची घरे जाळली त्यांची तक्रार पोलिसांतर्फे घेण्यात आली!याला न्याय म्हणायचा का?तलाठी,ग्रामसेवक,प्रकल्प अधिकारी सगळे आपापली घरे भरण्यात मशगुल असल्याचा आरोप त्यांनी केला.घोडेगांव प्रकल्पात किती भ्रष्टाचार झाला याची चौकशी शासनाने करावी,अशी मागणी करीत,स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहील्यांदा अशी आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषद भरवण्यात आली,तुमच्या रुपाने आम्हाला बाबासाहेब दिसले,अश्‍या शब्दात ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचे कौतूक केले.स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा आम्हाला शासकीय चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केल्याचे नामदेव भोसले म्हणाले.
डीवायएसपी बागूल यांचे इंग्रजी प्रेम!
याप्रसंगी डिवायएसपी अशोक बागुल यांनी न्यायाच्या आशेने शेकडो किलोमीटर दूरवरुन आलेल्या पारधी बांधवांना संबोधित करताना चक्क इंग्रजी भाषेचा उपयोग केला.बाबासाहेब यांच्याकडे ३४ पदव्या होत्या,माझ्याकडे १२ पदव्या असल्याचे सांगून, त्यांनी पदव्यांची नावे सांगितली.आईच्या पोटातून गुन्हेगार जन्माला येत नसतो तर परिस्थिती माणसाला गुन्हेगार बनवित असते असे ते म्हणाले.दोनशे मुडदे पाडणारे नक्षलवादी यांना मुख्य प्रवाहात आणले जाते तर पारधी तर आपलेच आहे, असे ते म्हणाले. ’मांग के नही मिल रहा तो छीन के लेंगे’ही मानसिकता पारधी जमातीला बदलावी लागेल असे सांगून शायरी देखील ऐकवली.मात्र,आपल्या भाषणात सर्वाधिक इंग्रजीचा उपयोग केल्यामुळे नामदेवराव यांनी आक्षेप नोंदवित, या सभागृहात केवळ पाच टक्के इंग्रजी समजणारे असून ९५ टक्के यांना अक्षर देखील कळत नाही,मग बागुल यांनी त्यांचे भाषण कोणाला ऐकवले?इंग्रजीत भाषण ठोकून त्यांना काय सिद्ध करायचं आहे,असा सवाल केला.
