– माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच.नायडू यांचा आरोप,२०१३ सालीच आरक्षण रद्द मग पुन्हा नोटीस कशी ? तळेगाव-दाभाडे भुखंड:आधी नकाशा रद्द,कार्यवाहीचे निर्देश,डिमांड ही घेतली नाही,त्याच भूखंडासाठी काढली नोटीस :मागवल्या हरकती
नागपूर :- नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वेबसाईटवर पूर्ण नागपूर शहरातील डेव्हलपमेंट प्लान (डीपी)ची यादी आहे.त्यातील पान क्र.३० वर तळेगाव-दाभाडे येथील मौजा खामला खसरा क्र.८२-९५.यावर ps,pkg ,g(प्राथमिक शाळा,पार्किंग आणि उद्यानासाठी) आरक्षण आहे.यातील प्राथमिक शाळेसाठी ०.५८८८ चौ.फूट,पार्किंगसाठी ५६ आणि उद्यानासाठी .०२७५ चौ.फूट तसेच १२.०० मीटरचा डीपी रस्ता,पहील्या दिवसापासून हे आरक्षण त्यामध्ये आहेत..मात्र,आता या जागेचे आरक्षण बदलण्याची नोटीस काढून नासुप्रने यावर एका महिन्याच्या आत हरकती मागवल्या आहे.नासुप्रच्या या नोटीस मागे फार मोठे गौडबंगाल असल्याचा दावा ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच.नायडू यांनी केला असून त्यांनी आपला आक्षेपही नोंदवला आहे.integra Realities private Limited या कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी नासुप्रची ही नोटीस असून या भूखंडावरील मूळ आरक्षण बदलणे हे MRTP act आणि DP चे उल्लंघन होईल,अशी हरकत नायडू यांनी काल ११ फेब्रुवरी रोजी नोंदवली आहे.महत्वाचे म्हणजे नासुप्र व मनपा अधिका-यांच्या आर्शिवादाने आधीच या भूखंडावरील झालेले अतिक्रमण या विरोधात ते गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवर लढा देत आहेत.
१८ फेब्रुवरी २०१३ रोजी नायडू यांनी राज्य सरकारला ई-मेलद्वारे रोजी तक्रार केली होती.तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नायडू यांची ही तक्रार त्यांच्या सचिवांना(नगर विकास-२ )यांना पाठवली तसेच याची एक प्रत जयंत बांतिया यांना पाठवली.नायडू यांनी ही तक्रार नागपूरचे जिल्हाधिकारी तसेच नासुप्र सभापती प्रवीण दराडे यांना ७ मार्च २०१३ रोजी पाठवली होती..दराडे यांनी नायडू यांना ई-मेलद्वारे माझ्या कार्यालयातील अधिक्षक अभियंतांनी संपूर्ण फाईल दाखवली असून तुम्हाला हवी असणारी कागदपत्रे देण्यात आली असल्याचे उत्तर दराडे यांनी पाठवले.मात्र,यानंतर नायडू संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने माहिती आयोगाकडे सेकण्ड अपील मध्ये गेले.याशिवाय जिल्हाधिकारी यांनी नासुप्रला कागदपत्रांची पूर्तता या विषयी नासुप्रला पत्र दिले असता, नासुप्रच्या अहवालात याच भूखंडा विषयी धक्कादायक निष्कर्ष होते!जिल्हाधिकारीकडून नायडू यांना नासुप्रने दिलेला हा अहवाल १२ जुलै २०१७ रोजी मिळाला.या अहवालात नासुप्रने मौजा-खामला,सर्व्हे क्र.८२ ते ९५ मधील जमिनीवरील बांधकामाबाबत चौकशी अहवाल सादर केला त्यात भूखंड क्र.१ अ,२ अ,३ अ,४ अ, तसेच ५ अ वरील इमारत परवाना नुसार इमारतीची तपासणी केली असता इमारतीच्या बांधकामात भरपूर विसंगती असल्याचे नमूद केले.यात उपरोक्त भूखंडावरील समोरील तसेच बाजूच्या समासाचे अंतर आणि मंजूर नकाशातील समोरील व बाजूच्या अंतरामध्ये तफावत आढळून आली.या भूखंडावरील विंग ए,बी,सी या इमारतीतील तळमजल्याच्या वाहततळाच्या जागेमध्ये भिंतीचे बांधकाम केलेले असून मंजूर नकाशानुसार वाहनतळासाठीची जागाच उपलब्ध नाही!उपरोक्त भूखंडावरील विंग ए,बी,सी च्या समोरील भागात मंजूर इमारत नकाशा व्यतीरिक्त पहील्या मजल्यावर टॅरेसचे बांधकाम आढळले.उपरोक्त भूखंडावरील विंग ए आणि विंग सी मध्ये पहिला माळा ते अकरावा माळा तसेच विंग बी च्या पहिल्या माळा ते दहावा माळा वरील कॉमन पॅसेजच्या जागेवरी रहीवासी खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले.या शिवाय उपरोक्त भूखंडावर विंग ए आणि विंग सी च्या अकराव्या माळ्यावर तसेच विंग बी च्या १० व्या माळ्यावर मंजूर नकाशा व्यतिरिक्त परगोलाचे बांधकाम करण्यात आले असल्याचे नासुप्रच्या अहवालात नमूद आहे.
याचा अर्थ या भूखंडावर आज वृंदावन हाईट्स नावाने उभे असणारे दोन ११-११ माळ्यांचे व एक १० माळ्यांचे तिन्ही टॉवर्स हे अनाधिकृत व बेकायदेशीर असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कोणतेही अनाधिकृत काम अधिकृत करु शकत नाही,त्यामुळे खसरा क्र.८२ ते ९५ या भूखंडावर झालेल्या गौडबंगालासाठी सर्वस्वी नासुप्र जबाबदार असल्याचा आरोप नायडू करतात.या भूखंडाचे नासुप्रने दोन भाग केले.रेल्वे लाईनच्या खाली असलेला भाग नायडू यांना सांगण्यात आला,तसेच दुस-या भागात बेघर घरकुलचे आरक्षण असल्याचे सांगण्यात आले.२०१३ साली नासुप्रने दिलेल्या अहवालात हे नमूद केले असताना आता आरक्षणाबाबत नोटीस काढण्या मागे नासुप्रचा उद्देश्‍य काय?असा सवाल नायडू करतात,याचा अर्थ या भूखंडावरील प्राथमिक शाळा,उद्यान,पार्किंग आणि डीपी रोड याचे आरक्षण बदलून पुन्हा एकदा नासुप्रला हा भूखंड वृंदावन सारखाच बिल्डरच्या घश्‍यात घालायचा आहे का?असा सवाल ते करतात.महत्वाचे म्हणजे ज्या बेघर गृहनिर्माण सोसयटीमध्ये सामन्य नागरिकांनी घरासाठी जे पैसे भरले होते ते नासुप्रने त्यांना परत केले,त्यांना घरे मिळू दिली नाही.आम्ही हे आरक्षण रद्द केल्याचे नासुप्रने २०२३ साली सांगितले असता, सांगितले असता आता पुन्हा त्या आरक्षणाला घेऊन नोटीस काढली कशी?असा सवाल ते करतात.
या भूखंडाच्या संदर्भातील संपूर्ण गौडबंगालाची कागदपत्रे १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना पाठवली होती( सध्या ते मुंबईत मंत्रालयात आहेत)२४ ऑक्ट २०१६ रोजी नायडू यांनी विभागीय आयुक्तांकडे संपूर्ण कागपत्रांसह तक्रार नोंदवली होती,त्यात सर्व शासकीय आदेश जोडले. या तक्रारीवर विभागीय आयुक्तांनी सचिन कुर्वे यांना ते पत्र पाठवले होते ज्यामध्ये नमूद केले की, नायडू यांनी अर्जासोबत जे कागदपत्रे सादर केलेली आहे त्याचे अवलोकन केले असता सदर जमीन या नागरी जमीन कमाल धारणा अंतर्गत असल्याचे दिसून येते.या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या तक्रार अर्जात नमूद केलेली बाब गंभीर स्वरुपाची असल्यामुळे, त्यावर चौकशी व आवश्यक कार्यवाही करण्याकरिता आपणाकडे पाठवीत आहे.सदर प्रकरणात शासन जमीन प्रदान आदेशातील अटींचा भंग झाल्याचे आढळून आल्यास अधिनियमातील कलम २१ नुसार कार्यवाही करुन ,केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा,असे नमूद केले असताना याच भूखंडासाठी आता नासुप्रने नोटीस कशी काढली?
नासुप्रचे तत्कालीन सभापती श्‍याम वर्धने यांनी २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे,बेघर लोकांच्या याचिकेवर निर्णय दिला. वर्धने यांनी १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी निर्णय दिला की मौजा खामला खसरा क्र.८२,८५,८६,९५ आणि ९७ या जागेवर नेल्को साेसायटी व नागपूर बेघर वितरक गृह निर्माण सोसायटी यांना गुंठेवारीमध्ये नियमित करता येत नाही.मग नासुप्रने प्रसिद्ध केलेली नोटीस देखील याच ८२ ते ९५ खसरा क्रमांकाची आहे.यावर सूचना व हरकती मागितल्या आहे.हा कायद्याद्वारे विरोधाभास नाही का?असा सवाल नायडू करतात.
मूळात ज्यांच्याकडे घर नाही अश्‍या बेघरांसाठी तळेगाव-दाभाडे योजना काढण्यात आली होती मात्र, याच भूखंडावर खसरा क्र.१ ते ५ हे नीलेवार आणि पडगीलवार यांना फक्त १(अ)लावून मंजूर करण्यात आला.एकाच कुटूंबात प्लॉट देता येत नाही मात्र,या नियमाचे देखील उल्लंघन या भूखंडात झाले.ते ही ५०० चौ.मी.पेक्षा अधिक देता येत नाही मात्र,५ प्लॉट एकत्रित करुन त्यांना देण्यात आले!
थोडक्यात,नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ नुसार ‘अतिरिक्त मोकळी जमीन‘म्हणून जाहीर झालेल्या जमीनीचा विकास, आर्थिकदृष्टया कमकुवत गटासाठी घरबांधणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे सदर अधिनियमाच्या कलम २० अंतर्गत संदर्भ(१) निर्देशित होतात.हा निर्णय २२ ऑगस्ट १९८६ अन्वये तत्कालीन सरकारने घोषित केला .तळेगाव-दाभाडे या भूखंडाच्या बाबतीत सुरवातीपासून नासुप्रकडून बेघरांना डावलण्यात आल्याचे सिद्ध होतं.
या भूखंडावर ५०० चौ.मीटरच्या वर प्लॉट पडू शकत नाही मात्र,फरयाज हॉटेल सह इतर ८२ ते ९५ हे पाच ही प्लाट हे १२०० ते १३०० चौ.मीटरवर आहेत ज्यावर बांधकाम झाले आहे!नागपूर बेघर मित्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित मध्ये एकूण ३५ सदस्यांनी ४१ प्लॉट्ससाठी नोंदणी केली होती आणि पैसे ही भरले होते.मात्र,फक्त नीलावर आणि पडगीलवार यांनाच ५ प्लाट गुंठेवारीमध्ये नासुप्रच्या अधिका-यांनी नियमित केले आणि इतर सर्व सदस्यांचे अर्ज रद्द करुन त्यांचे पैसे परत केले. २००१ मध्ये या सदस्यांनी घरासाठी हे पैसे भरले होते. २००८ मध्ये त्यांना पैसे परत करण्यात आले!
महत्वाचे म्हणजे नासुप्रने २०१७ साली दिलेला हा अहवाल नायडू यांना प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा नायडू यांनी नासुप्रसोबत पत्रव्यवहार करुन या अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई विषयी विचारणा केली.यावर नासुप्रने फरयाज हॉटेल(वृंदावन कन्सट्रक्शनचे संपूर्ण बांधकाम मुंबईतील सुप्रसिद्ध फरयाज हॉटेलच्या नावाखाली झाले,सुरवातीला हा भूखंड फरयाज हॉटेलला देण्यात आला होता मात्र,नंतर तो करार रद्द झाला तरी देखील या संपूर्ण भूखंडावरील झालेला प्रशासकीय कारभार हा फरयाज हॉटेलच्याच नावाने झाला जो या भूखंडावर अस्तित्वातच नव्हता!नासुप्रचे अधिकारी हे कोणाला लाभ पोहोचवत होते?याचा शोध या भूखंडावर उभारलेले वृंदावन कन्सट्रक्शन वरुन येतो,वृंदावन कन्ट्रक्शन्स हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे बंधू आशिष फडणवीस यांची कंपनी होती असे सूत्र सांगतात))) १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी पाठवलेली नोटीस नायडू यांना दिली.नोटीसमध्येकायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या परवानगीशिवाय वृंदावनचे बांधकाम झाल्याचे नमूद करीत, अनुसूचित दर्शवलेले संपूर्ण विकासकार्य विसंगत असून ते काढून टाकण्यात यावे तसेच सरदहू जमीन विकास कार्य करण्या पूर्वीच्या स्थितीत आणण्याचे आदेश या नाेटीसमध्ये नमूद केले.सूचनेचे पालन न केल्यास नासुप्र आवश्यक ती कारवाई करेल व त्यासाठी लागणार खर्च थकीत जमीन महसूल म्हणून वसूल केला जाईल,अनुसूचित दर्शविलेले विकास कार्य हे उक्त कायद्यानुसार दंडनीय अपराध असल्यामुळे तशी तक्रार संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात येईल मात्र,नासुप्रने २०१७ मध्ये पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही कारवाई केली नाही.महत्वाचे म्हणजे वंृदावन हाईट्सला (हॉटेल फरयाजच्या नावाखाली)१५ मे २०१९ रोजी १८ बाबींचे उल्लंघन झाले ते नियमित करण्यासाठी २ कोटी २८ लाख ३२ हजार १०४ रुपयांची डिमांड पाठवली ती देखील वसूल केली नाही!नासुप्रनेच २०१७ मध्ये या बांधकामाचा नकाशा रद्द केला होता,नासुप्रनेच जिल्हाधिकारी यांना कळवते फरयाज हॉटेलचे बांधकाम अवैध आहे.यानंतर २०२३ मध्ये हे बांधकाम अनाधिकृत देखील ठरवले होते तरी देखील या भूखंडावर पुन्हा नोटीस काढण्याची गरज नासुप्रला का वाटतेय?असा सवाल नायडू करतात.
वृंदावनच्या पॉश ईमारतीमुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला भरणारा बाजार किंबहूना बाजारपेठच उठवण्यात आली(या संबंधीचा व्हिडीयो Sattadheesh official you tube चॅनवर उपलब्ध)व त्यांना ऑरेंट स्ट्रीटच्या मोठ्या मैदानावर वसवण्यात आले.मूळात ही जागा रेल्वेची होती जी राजकीय पुढाकारातून मनपाकडे हस्तांतरित झाली.पुढे या जागेतून देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दक्षीण-पश्‍चिम मतदारसंघातील या बाजरपेठेतील मतदारांची उचलबांगडी करण्यात आली,परिणामी ते पुन्हा फूटपाथवर आलेत.आता नासुप्रच्या या नोटीसीनंतर या दोन्ही भूखंडावरील आरक्षण रद्द झाल्यानंतर रस्त्याच्या या दोन्ही बाजूवरील भूखंडांवर पुन्हा भव्य इमारतीचे किवा पंचतारांकित हॉटेलचे किंवा राजकीय नेत्यांना सर्वात जास्त प्रिय असलेल्या शॉपिंग मॉल्सच्या निर्माणीनंतर तिस-यांदा हातावर पोट असणा-या बाजारपेठेतील मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारांना रस्त्यावरुन देखील हुसकावून लावण्याची सज्जता झाली असल्याचे दिसून पडंतय.
अश्‍या अनाधिकृत टॉवर्सला मनपाचे अधिकारी कायदेशीलर पाणी पुरवठा कसे करतात?अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र कसे मिळते?२७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मनपा आयुक्त पदी श्रावण हर्डीकर असताना नायडू यांनी फरयाज हॉटेलच्या नावाखाली बांधण्यात आलेले वृंदावन,या तिन्ही टॉवर्सला पाणी आणि सिवर लाईन देऊ नका असा अर्ज दिला होता,त्याला हर्डीकर यांनी केराची टोपली दाखवली!आज पर्यंत माहितीच्या अधिकारात नायडू यांना मनपाकडून या अनाधिकृत इमारतींना पाणी व सिवर लाईन कोणत्या कायद्यांतर्गत पुरविण्यात आली?याची माहिती मिळू शकली नाही!महत्वाचे म्हणजे नासुपने जितक्यापण नोटीस पाठवल्या त्यात सर्व महत्वाचे रकाने ‘रिकामे’होते! महत्वाचे सर्व रकाने रिकामे ठेवण्याची किमया देखील नासुप्र अधिका-यांनी साधली.
हे टॉवर्स वृंदावन कन्सट्रक्शनला २००८ मध्ये मंजूर करण्यात आले.गुंठेवारीत हेच प्लॉट १० लाख ५० हजारात विकत घेण्यात आले मात्र,फरयाज हॉटेलच्या नावाखाली हीच जागा अंदाजे २८ कोटींना विकल्या गेली होती!
तळेगाव दाभाडेमध्ये सरकारने जेवढ्या जागा मुक्त केलल्या होत्या.त्यातील खसरा क्र.७८,७९ ८१,८४ ,६७/३,८२,८५, ८६,९५ आणि ९७ याच ठिकाणी १६.०१३.८१७ जागा सरकारला नि:शुल्क द्यायची होती ती जागाच गायब आहे!त्यावरील बांधकामांना नियमित करता येत नाही.
आज ही सत्र न्यायालयात दोन बांधकाम व्यवसायिकांमध्ये याच तळेगाव-दाभाडे येथील भूखंडासाठी न्यायालयात केस सुरु आहे.
