मुंबई :- राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी लोकप्रतिनिधींना आवश्यकतेनुसार निधीचे वितरण करण्यात येते. यामध्ये कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या विकास निधीमध्ये समान वाटपाबाबत धोरण आणणार का याबाबत नियम 289 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना प्रत्येक विभागाकडून प्रस्ताव मागविले जातात. त्यानुसार आर्थिक धोरण समितीच्या बैठकीत निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन अर्थसंकल्प अंतिम केले जाते. यापूर्वीच्या काही योजनांना स्थगिती देण्यात आली होती. प्राधान्य लक्षात घेऊन काही कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असल्याचे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. विधान परिषदेतील सदस्यांमध्ये निधीचे असमान वितरण झाले असल्यास कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही यादृष्टीने विकास कामांची आवश्यकता आणि गुणवत्ता लक्षात घेऊन निधीचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहीर यांनी सहभाग घेतला.
