– ” जाच समिती में ढांचागत परिवर्तन किया जाये वर्तमान स्थिती भयानक”
नागपुर :- राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले एवं वर्तमान जाच समिती के नियमों मे ढांचागत आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है. उक्ताशय की मांग रिपब्लिकन भीमशक्ती महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर भिमटे ने व्यक्त कि है. पार्टी कार्यालय द्वारा जारी प्रसिद्धी पत्रक मे कहा गया है.कि महाराष्ट्र राज्य का राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भ्रष्टाचार का एक जलप्रपात विभाग है.इस और भी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश देने की आवश्यकता है.
वर्तमान जाच समिती मे राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, सम्मिलित है. वर्तमान समिती मे दिशा निर्देशो नियमो मे ढाचागत परिवर्तन करने की आज अहम आवश्यकता है. पत्रक मे कहा गया है.कि राज्य का राज्यस्व बढा़ने के लिये महानगर,शहर, एवं ग्रामीण भागो के देहातो कसबो गली गली मे बिअर शाॅपी, देशी-विदेशी शराब दुकानो बियर बार रेस्टोरेंटो को अनुमती प्रदान की जायेगी क्या ? इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने आकलन करना चाहिये. समीक्षा करणी चाहिये. क्युकी आज देश मे या राज्य मे नये उद्योग, कल कारखाने,लघु उद्योग, नये सिरे सुरू नही किये जा रहे है. रोजगार शून्य साधन, हाथो को काम नही,बेरोजगारी बेकारी चरम सीमा पर है. शिक्षित व उच्च शिक्षितो युवको का विशाल समूह नोकरी के लिए हिमालय की खोज कर रहा है. फिर दुसरी बार राज्य एवं केंद्र मे वर्तमान स्थिती मे नशे के नीत नये उद्योगो का निर्माण बडी़ तेजी से फैल रहे है. फैलाया जा रहा है. इस गंभीर अति गंभीर प्रकरण पर उच्चतम न्यायालयाने ध्यान केंद्रित करना चाहिये.
पत्रक मे कहा गया है कि जब राज्य एवं केंद्र सरकार देश की जनता के मूलभूत अधिकारो को प्रदान करणे मे असफल साबित हो तब न्याय पालिका का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है. या भारतीय संविधान का स्पष्ट आदेश है. दिशा निर्देश है. इस पर देश के उच्चतम न्यायालय ने दृष्ट्रीगोचर होना चाहिये. पत्रक मे कहा गया है कि हिट अँड रन मामले संपूर्ण देश सहित महाराष्ट्र राज्य मे ज्यादा तर शूरू है. जिसमे नाबालिक युवक, एवं संभ्रात महिलाओ का समावेश है. यह ज्वलंत प्रश्न इस ज्वलंत प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय उच्चस्तर पर निर्णय लेना ऐसी आशा पत्रक मे व्यक्त की गई है.
