मुंबई :- कोतवाल, ता. पोलादपूर येथील प्रलंबित लघु पाटबंधारे योजनेसाठी भूसंपादन करताना शेजारील गावांच्या आधारे योग्य दर देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
मंत्रालयामध्ये कोतवाल, ता. पोलादपूर लघु पाटबंधारे योजनेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मंत्री राठोड बोलत होते, बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, मृद व जल संधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, सहसचिव सुनील काळे, रायगड जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अण्णा कदम उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाद्वारे लघु पाटबंधारे योजनेस मौ. कोतवाल या ठिकाणी ३० ऑगस्ट २०११ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा, अशी मागणी आहे. या मागणीमुळे हे काम १३ वर्षे प्रलंबित आहे. कोतवाल लघु पाटबंधारे योजनेसाठी आवश्यक २९.६० हे. क्षेत्राच्या भूसंपादनचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अलिबाग, रायगड यांना सादर करून संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्यात आलेली आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर १८८७.१६ स.घ.मी. पाणीसाठा तयार होऊन १०५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सद्य:स्थितीत कोतवाल बुद्रूकसाठी व कोतवाल खुर्दसाठी भूसंपादनाचे प्रती हेक्टर ठरवण्यात आलेले हे दर शेतकऱ्यांना अमान्य असून जास्तीचा दर मिळावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. प्रलंबित योजना मार्गी लागावी, यासाठी मंत्री राठोड यांनी भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत शेजारील गावांना भूसंपादनासाठी देण्यात आलेला दराच्या आधारे दर देऊन प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
