– पर्यावरण रक्षणासाठी प्रत्येक नागरिकाने किमान पाच झाडे लावावी – राज्यपाल रमेश बैस
मुंबई :- वृक्षारोपणासाठी मोठमोठाली उद्दिष्टे ठेवली जातात. मात्र प्रत्यक्षात झाडे लावलेली दिसत नाहीत. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर दरवर्षी अशी कोटींनी झाडे लावली गेली असती तर गेल्या ७६ वर्षात देश सुजलाम सुफलाम राहिला असता, असे नमूद करून शाश्वत विकासासाठी प्रत्येक नागरिकाने किमान पाच झाडे लावावी व स्वतःच्या मुलांप्रमाणे ती वाढवावी, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ९) ‘शाश्वत भवितव्यासाठी बांबू क्षमतेचा उपयोग’ या विषयावरील पर्यावरण शाश्वतता शिखर परिषदेचे उदघाटन सत्र संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. फिनिक्स फाऊंडेशन, लोडगा, लातूर या संस्थेच्या पुढाकाराने या शिखर परिषदेचे यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते.
लोकसंख्या वाढीमुळे वनजमीन व शेतजमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ग्रामीण भागांचे शहरीकरण होत असून वृक्ष व वनसंपदा जाऊन गावागावांत सिमेंटची जंगले तयार होत आहेत. विकसित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताची ऊर्जेची गरज वीस वर्षांनी दुपटीने वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण रक्षण ही लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे सांगून राज्यातील विद्यापीठांनी पर्यावरण शाश्वततेच्या अध्ययनाला प्राधान्य द्यावे तसेच विद्यापीठ परिसर कार्बन – तटस्थ करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी विद्यापीठांना केली.
पर्यावरण रक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी बांबू लागवड वाढवली पाहिजे असे सांगून बांबू लागवडीमुळे हवेचे शुद्धीकरण होते, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येते व जमिनीची धूप कमी होते असे राज्यपालांनी सांगितले. बांबू लागवडीमुळे छोट्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते असे सांगून महाराष्ट्र शासनाने बांबू लागवडीसाठी अनुदान योजना सुरु केल्याबद्दल राज्यपालांनी आनंद व्यक्त केला. 
सन २०५० पर्यंत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ही शहरे पाण्याखाली जातील असा इशारा अभ्यासकांनी दिला असल्याचे सांगून चेन्नई येथे अलीकडे झालेला पूर ही धोक्याची घंटा असल्याचे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यावेळी सांगितले. पूर्वी देशात नक्षत्रानुसार अचूक पाऊस पडायचा. आज मात्र ‘ढगफुटी’ व ‘दुष्काळ’ हे दोनच नक्षत्र झाली आहेत असे त्यांनी सांगितले. मिलिमीटर मध्ये होणार पाऊस आज फुटामध्ये होत असल्याचे सांगून पर्यावरणाबद्दल जागृती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
पर्यावरण बदलामुळे जगातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे व त्यातून अन्नधान्य सुरक्षेचा मोठा प्रश्न पुढे ठाकणार आहे असे ‘टेरी’ च्या महासंचालक डॉ विभा धवन यांनी यावेळी सांगितले. पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करणे, तृणधान्यांच्या वापर वाढवणे , सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे व बांबू पासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणे या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
पर्यावरण ऱ्हासाला कारणीभूत असलेल्या प्रत्येक वस्तूला बांबू उत्पादनाच्या माध्यमातून उत्तम पर्याय उपलब्ध करता येऊ शकतो असे प्रतिपादन राज्य शासनाच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी यावेळी केले. बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जाणार असून त्या माध्यमातून बांबू लागवडी बाबत जनजागृती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे बांबू उत्पादक राज्य होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी ऊर्जा आणि संसाधन संस्थेच्या महासंचालक (टेरी) डॉ. विभा धवन यांच्या पुढाकाराने तज्ज्ञांचे चर्चासत्र संपन्न झाले. ‘वाइल्डलाइफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट’चे संस्थापक-विश्वस्त हेमेंद्र कोठारी, मनरेगा मिशन महासंचालक नंद कुमार, यांसह पर्यावरण क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी चर्चासत्रात भाग घेतला. 
सुरुवातीला राज्यपालांनी बांबू उत्पादनांच्या विविध स्टाल्सला भेट दिली, ‘माझी वसुंधरा अभियान’, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिडको, ‘टेरी’ आदी संस्थांच्या सहकार्याने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
