नागपूर (Nagpur) : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (MJP) माध्यमातून नळ योजनेची अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे आढळून आल्याने या कामाची तपासणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला (Nagpur ZP) देण्याची मागणी करण्यात आली. तसा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे एनजीपीचे ठेकेदार (Contrctors) अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे अनेक कामे कागदोपत्रीच दाखविण्यात आली असल्याचे समजते. अपूर्णावस्थेत कामे असतानाही ते ग्रामपंचायतींवर दबावतंत्राचा वापर करत हस्तांतरित करतात. यामुळे नागरिकांना पाणी मिळत नाही. जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. एमजेपीच्या कामांवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. काम योग्य नसतानाही बिल देण्यात येते. याचा फटका स्थानिक ग्रामस्थांना बसतो. योजना पूर्ण झाली असून नागरिकांना त्यातून पाणी मिळत असल्याचे निश्चित झाल्यावरच बिल देण्यात यावे, असेही त्या म्हणाल्या.
जिल्ह्यात बुटिबोरी, कळमेश्वर, कन्हान आदी भागात मोठ मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. अशा कंपन्यांनी ग्रामपंचायतींना सीएसआर फंडातून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे शासकीय धोरण आहे. परंतु अनेक कंपन्या हा निधीच खर्च करत नसल्याची बाब समितीच्या बैठकीत समोर आली. बुटीबोरी परिसरातील अनेक कंपन्या या सीएसआर फंड हा कागदोपत्रीच खर्च केल्याचे दाखवितात. परंतु प्रत्यक्षात ते एकही रुपया खर्च करत नसल्याचा आरोप आहे.
