नागपूर (Nagpur) : हिवाळी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या मंत्र्यांच्या सरबराईसाठी काही विभागांमार्फत कर्मचाऱ्यांकडून वसुली सुरू करण्यात येत आहे. पीआरसीच्या धर्तीवर आपल्या नेत्याला खुश ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागाला टार्गेट देण्यात आले आहे. वसुलीसाठी विभाग प्रमुखांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यात शिक्षण विभाग आघाडीवर असल्याचे कळते.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला १९ डिसेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री आणि अधिकारी दहा दिवसांच्या मुक्कामला नागपूर येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, ग्राम विकास, नगरसविकास विभागाचे प्रमुख मंत्री व खात्याच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या सरबराईसाठी निधी गोळा केला जात आहे. ही नेहमीचीच प्रथा असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.
पीआरसी नागपूर दौऱ्यावर आली असताना त्यांच्यासाठी कोट्यवधींची रक्कम गोळा करण्यात आल्याची चर्चा होती. हा मुद्दा पंचायत राज समिती सदस्यांनी आढावा बैठकीत उपस्थित केला होता. आमच्या नावावर वसुली करू नका, असेही खडसावले होते. तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांना सर्व प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सीईओंनी अहवालही समितीकडे पाठविला. त्यानंतर या सर्व घडामोडीवर पडदा पडला.
आता हिवाळी अधिवेशनानिमित्त राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ, मंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक, खात्यातील मंत्रालयीन प्रमुख अधिकाऱ्यांचा ताफा दाखल होणार आहे. त्यांची कुठलीही गैरसौय होऊ नये, त्यांच्या निवासापासून ते सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांना अलिखित सूचना करण्यात आल्या आहेत. अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी व संबंधितांना टार्गेट देण्यात आल्याची चर्चा आहे. काही विभागांनी यात आघाडी घेत रक्कम जमा करण्यास सुरवात केल्याची माहिती आहे.
