– संदीप कांबळे,कामठी
कामठी ता प्र 3:- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळलाय. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का आहे. मात्र, ओबीसींना याचा मोठा फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मांडायला लावला होता. आता त्यात त्रुटी असल्याचं सांगून हा अहवाल फेटाळला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जिम्मेदार असल्याची प्रतिक्रिया बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या अध्यक्षा व माजी मंत्री अँड. सुलेखा कुंभारे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागे अनेकदा राज्यातील ओबीसीचा इंम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.परंतु इंम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यात महाविकास आघाडी सरकार ने नेहमी वेळकाढूपणा व कानाडोळा केला आणि त्यामुळेच आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या अहवालात भरपूर त्रुटी असल्याने तो फेटाळून लावला असेही सुलेखा कुंभारे म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ ला अंतरिम अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले. त्यानंतर ४ मार्च २०२१ ला पुन्हा आठवण देखील करून दिली. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणून ओबीसींचे आरक्षण जाण्याची ही वाईट वेळ ओबीसींवर आली आहे असेही सुलेखा कुंभारे म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ घातलेल्या आगामी निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसींना उमेदवारी देण्यासाठी प्राधान्य द्यावे असेही आवाहन सुलेखा कुंभारे यांनी यावेळी केले आहे.
