मुंबई :- मृद व जलसंधारण विभाग व जलसंधारण महामंडळाने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
या संदर्भात आढावा बैठक मंत्री राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री राठोड बोलत होते. यावेळी बैठकीस व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे, मुख्य अभियंता नागपूर विजय देवराज, प्रादेशिक जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राठोड म्हणाले, राज्यातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कामाचा आढावा घेऊन कामे तत्काळ पूर्ण करावीत. प्रकल्प पूर्ण होण्यास नियोजित वेळेपेक्षा जास्त कालावधी लागत असेल तर त्या प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये वाढ होते. मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण झाली नाहीत त्याची कारणे शोधावीत. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काही कामे प्रलंबित राहत असल्यास शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढावा. तसेच काही ठेकेदारांनी काम करण्यास असमर्थतता दाखवल्यास तसे अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश मंत्री राठोड यांनी दिले.
विभागाचे मुख्य काम हे ० ते ६०० हेक्टर मधील लहान प्रकल्पांद्वारे सिंचनक्षेत्रामध्ये वाढ करणे हे असल्यामुळे त्यासाठी कटिबद्ध राहावे अशी सूचना त्यांनी केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांबाबत आढावा घेऊन काम सुरु न होणे, कामाची प्रगती, ठेकेदार सक्षम नसल्याबाबत मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
