नागपूर :- राज्यातील शाळा व शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / वर्ग तुकड्यांना प्रचलित पद्धतीने अनुदान देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री केसरकर बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, कपिल पाटील, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे आदींनी सहभाग घेतला होता.
यावेळी केसरकर म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सद्यःस्थितीत पात्र / अपात्र शाळांबाबतच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या 8 हजार 821 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यात आले असून विहित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या १८२२ शाळा अनुदानासाठी अपात्र करण्यात आल्या आहेत. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रातील अटी व शर्तीनुसार तपासणी करून अनुदानासाठी पात्र होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पुढील प्रत्येक वर्षी माहे सप्टेंबरपर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करून, अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळा तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची शासनाची भूमिका असून याबाबतच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या त्रुटींचे निराकरण करण्यास शासन प्रयत्नशील असल्याचेही केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
