मुंबई :- बीड जिल्ह्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये अग्रीम न देण्याचे पीक विमा कंपनीचे अपील आज राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळून लावले आहे.
बीड जिल्ह्यात सुरुवातीला व मध्य खरिपात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीनसह विविध खरीप पिके संकटात आली होती. शेतकऱ्यांच्या हातात काही पडेल की नाही अशी दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे शेतकऱ्यांना अग्रीम पीकविमा मिळण्याबाबत आग्रही होते.
बीड जिल्हा प्रशासनाने पावसाचे पडलेले खंड, शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल इत्यादींच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्व 86 मंडळांमध्ये अग्रीम 25% पीकविमा वितरित करण्याच्या सूचना भारतीय कृषी विमा कंपनीस जारी केला होत्या.
मात्र कंपनीने सरसकट अग्रीम देण्यास हरकत घेत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. विभागीय आयुक्तांनी सर्व अहवालाची फेर तपासणी करत व विमा कंपनीची बाजू समजून घेत हे अपील 10 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फेटाळून लावले होते. त्यानंतर कंपनीने राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.
आज राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे या अपिलाबाबत सुनावणी झाली. कृषी व महसूल विभागाने सादर केलेले अहवाल, शास्त्रज्ञांनी सादर केलेले अहवाल, पावसातील खंड व आकडेवारी तसेच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती या सगळ्यांचा विचार करत विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत विमा कंपनीला त्वरित 25 टक्के अग्रीम विमा वितरित करण्याचे आदेश भारतीय कृषी विमा कंपनीला दिले आहेत. याबाबतचा आदेश कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्यस्तरीय कृषी विमा सल्लागार समितीचे प्रमुख अनुप कुमार यांनी आज जारी केले आहेत. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत सातत्याने बैठका घेऊन समन्वय साधला.
