मुंबई : पावणे दोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड महामारीशी लढत असून सध्या आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात ये असून त्यामुळेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, डॉ. संदीप धुर्वे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
श्री. पवार म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.
