नागपूर :- केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर वीजनिर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप असा संपूर्ण संच शेतकऱ्यांना देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने एक लाख पंप बसविण्याचा टप्पा ओलांडला आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांची पेड पेंडिंगची समस्या सोडविण्यासाठी ही योजना राबविण्यासाठी आग्रह आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या बाबतीत स्वतंत्र करणारी आणि त्यांना दिवसा सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करणारी ही योजना प्राधान्याने राबविण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.
सौर कृषी पंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने देशात आघाडी घेतली असून त्याबद्दल नुकताच केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत राज्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात आला.
राज्यात दि. 11 डिसेंबरपर्यंत एकूण 1,01,462 सौर कृषी पंप महावितरणकडून बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 15.940 पंप जालना जिल्ह्यात बसविण्यात आले आहेत. बीड (14,705 पंप), परभणी (9,334), अहिल्यानगर (7,630), छत्रपती संभाजीनगर (6,267) आणि हिंगोली 6,014) जिल्ह्यांमध्ये जालन्याच्या खालोखाल पंप बसविण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. दहा लाखापेक्षा जास्त पंप बसविण्यात येणार असल्याने कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे.
या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत केंद्र सरकारकडून 30 टक्के तर राज्य सरकारकडून 60 टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.
महावितरणने आतापर्यंत गेल्या काही वर्षात विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून 2 लाख सौर कृषी पंप बसविले असून त्यापैकी एक लाख पंप मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत या वर्षी बसविले आहेत व देशात अतुलनीय कामगिरी केली आहे.
सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीज पुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.
