– जनतेवर अतिरिक्त बोझा लादण्याविरोधात आमदार विकास ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
नागपूर :- वाढलेल्या विद्यूत दरांमुळे आधीच सामान्य माणूस त्रस्त असताना चार कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी सरकारने चाळीस हजार कोटींचा ‘स्मार्ट प्रिपेट मिटर’ प्रकल्प तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व रहिवासी वीज मिटर बदलून त्याच्या जागी ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार करदात्यांच्या पैशांमधून 24 हजार कोटी खर्च करणार आहे. तर महावितरणला अतिरिक्त 16 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल, हे विशेष. परिणामी वीज बिल पुन्हा आहे. याविरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे हा प्रकल्प रद्द मागणी केली आहे.
विद्यूत क्षेत्रही खासगी कंपन्यांच्या हातात देण्याचा डाव
केंद्र सरकारच्या मागील दहा वर्षांत राबविलेल्या जनविरोधी धोरणांमुळे आधीच अनेक मुलभूत सेवेचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. यालाच पुढे नेत विद्यूत पुरवठा सेवेचेही खासगीकरणाच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे. सामान्यांसाठी लागणाऱ्या सेवेचे खासगीकरण आम्ही होऊ देणार नसून याविरोधात जनआंदोलन उभारुन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारु, असा इशाराही ठाकरेंनी तक्रारीत दिला आहे.
विवादास्पद ठरलेल्या ‘मॉन्टे कार्लो’ कंपनीला दिले नागपूरचे कंत्राट
राज्यात ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्याचे कंत्राट चार कंपन्यांना देण्यात आले आहे. यात अदानी समूह, एनसीसी, मॉन्टे कार्लो आणि जिनस यांचा समावेश आहे. यापैकी नागपूरचे कंत्राट मॉन्टे कार्लो या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीवर समृद्धी महामार्गासह अनेक सरकारी प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही अशा कंपन्यांना सरकार पाठीशी घालत आहे.
कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी बदलणार शहरभरातील चांगले मिटर
शहरात जवळपास बहुतांश वीज ग्राहकांकडील डिजीटल मीटर हे सुस्थितत आहेत. हे मीटर अनेक वर्षे चालू शकतात. तसेच एखादा मिटर खराब झाल्यास ते बदलून दुसरा मिटर लावण्यात येतो. मात्र तरीही खासगी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने शहरातील सर्व वीज ग्राहकांचे चांगले मिटर बदलण्याचा कट रचला आहे. हे नागरिकांच्या करोडो रुपयांच्या उधळपट्टीचे जिवंत उदाहरण आहे.
सक्तीची तरतूद नाही तरी मनमानी
2003 च्या विद्युत कायदनुसार प्रिपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. तसेच कुठल्याही ग्राहकावर यासाठी सक्ती करता येत नाही. जरी स्मार्ट प्रिपेड मिटर घेतला आणि त्याचे रिचार्ज करणे नागरिक विसरला किंवा त्याला काही कारणात्सव उशीर झाल्यास त्याच्या घरात अंधार होईल अशी भिती नागरिकांमध्ये आहे. ही संपूर्ण प्रणाली सॉफ्टवेअरवर चालणार असून सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड आल्यास संपूर्ण नागपूर 2-3 दिवस अंधकारमय होईल, असे काही राज्यात घडले आहे. त्यामुळे ग्राहक प्रिपेड मिटरची सुविधा घेण्यास तयार होणार नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक ग्राहक हा पोस्ट पेड सुविधेचाच वापर कायम ठेवणार. म्हणून या प्रकल्पावर चाळीस हजार कोटींची उधळपट्टी करणे म्हणजे थेट खासगी कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. यात सामान्य नागरिकांचा कुठलाही हित दिसून येत नाही.
आणखी वाढणार विद्यूत बिले!
डिजीटल मिटर लावण्यात आल्यापासून प्रत्येकाचे वीजबिल वाढले आहे. तसेच राज्यात ज्या ठिकाणी हे ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ लावण्यात आले आहे. त्याभागात नागरिकांच्या बिलाच्या रक्कमेत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे नागपूरकरांवर याचे अतिरिक्त भार पडणार हे निश्चितच.
विजेच्या ‘टी अन्ड डी’ तोट्यात कुठलाही फरक नाही
एकीकडे दरवर्षी ‘ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस’मुळे महावितरणला 30 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. तसेच या स्मार्ट प्रीपेड मिटरद्वारे ‘टी अन्ड डी’ तोटा कमी होणार नाही, हे विशेष. यावर उपाययोजना करण्याची गरज असताना सरकार चार खासगी कंपन्यांना 40 हजार कोटींचा लाभ मिळून देण्यासाठी धडपड करत आहे.
…तर ‘पावर कट’ पासून नागपूरकरांना कायमची मुक्ती
बहुतांश वेळा थोडाही वादळ वारा आल्यास वीज खंडीत होते. तसेच रस्त्यावर असलेल्या विद्यूत खांबांमुळे अनेक अपघात होतात. त्यामुळे शहरातील ओव्हरहेड विद्यूत वाहिन्या अंडरग्राऊंड केल्यास ‘पावर कट’च्या समस्येपासून नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि अपघात टाळता येतील. म्हणून केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेली 24 हजार कोटींची आर्थिक मदत अशा प्रकारच्या अत्यावश्यक कामांवर खर्च झाल्यास याचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला मिळेल. त्यामुळे ‘स्मार्ट प्रिपेड मिटर’ची योजना तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची मागणी ठाकरे यांनी तक्रारद्वारे केली आहे.
